गडहिंग्लज : प्रत्येकाला हक्काचे घरकूल देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून त्याची पूर्तता केली जात आहे. मात्र, या हक्काच्या घरकुलांना निधीचा ब्रेक लागला आहे. योजनेच्या खात्यावर पैसेच नसल्याने लाभार्थ्यांची मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. अनुदानाअभावी कामाच्या ऐन घाईत घरांचे बांधकाम बंद ठेवण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना पैशासाठी हेलपाटे मारावे लागत आहेत. 

गरिबांना हक्काचे घरकूल उभारण्यासाठी केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजना आणली. या माध्यमातून घर बांधणीसाठी अनुदान दिले जाते. लाभार्थ्यांची निवड शासन पातळीवरच केली जाते. आर्थिक जनगणनेच्या आधारे ही निवड करण्यात आली आहे. लाभार्थ्याला या योजनेतून एक लाख 20 हजार रुपये अनुदान दिले जाते. तर रोजगार हमी योजनेतून 18 हजार रुपये दिले जातात. सुरवातीला तीन टप्प्यात हे अनुदान मिळत होते. त्यानंतर त्याचे पाच टप्पे केले. वर्षभरापासून पुन्हा योजना पूर्ववत केली आहे. 

पात्र लाभार्थ्यांना सुरवातीला पहिला हप्ता दिला जातो. त्यानंतर घर बांधणीचे ठरावीक टप्पे पूर्ण होतील तसे ज्या-त्या टप्प्यानुसार पुढील हप्ते बॅंक खात्यावर जमा केले जातात. घर बांधणीसाठी शासनाकडून मिळणारे अनुदान तोकडे पडते. त्यामुळे लाभार्थी स्वत:हून काही रक्कम घालून घरकूल उभारणीचे काम सुरु करतात. मात्र, शासनाकडून नियमित मिळणाऱ्या हप्त्यांना निधीचा ब्रेक लागला आहे. शासनाकडून प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या खात्यावरच निधी जमा केलेला नाही. परिणामी लाभार्थ्यांची मोठी अडचण झाली आहे. 

मूळात हा काळ घरांच्या बांधकाम पूर्ण करण्याचा असतो. काही दिवसानंतर वळीव पावसाचा धोका असल्याने लवकर बांधकाम पूर्ण करण्याकडे लाभार्थ्यांचा कल आहे. मात्र, योजनेच्या खात्यावर पैसेच उपलब्ध नसल्याने लाभार्थ्यांना पैसे मिळेना झाले आहेत. लाभार्थ्यांना बॅंकेत जाऊन रिकामी हातांनी परतावे लागत आहे. खात्यावर अनुदानाची रक्कम जमा न झाल्याने पंचायत समितीचे हेलपाटे मारत आहेत. या ठिकाणी कागदपत्रांची पूर्तता झाल्याची खात्री केल्यानंतर मग पैसे कधी मिळणार, अशी विचारणा त्यांच्याकडून केली जात आहे. तातडीने निधी उपलब्ध करण्याची मागणी लाभार्थ्यांकडून केली जात आहे. 

बदललेले सरकार की योगायोग... 
प्रधानमंत्री आवास योजनेला केंद्र शासनाने प्राधान्य दिले आहे. सन 2022 पर्यंत एकही कुटुंब घरकुलाशिवाय वंचित राहू नये, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अजेंड्यावर ही योजना आहे. त्यामुळे योजनेसाठी निधी कमी पडला असे यापूर्वी कधीच घडलेले नाही. मात्र, जानेवारी महिन्यातही योजनेसाठी निधीची अनुपलब्धता होती. त्यानंतर पुन्हा आता निधीला ब्रेक लागला आहे. राज्यातील सरकार बदलाचा परिणाम की निव्वळ योगायोग, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. 

जिल्ह्यातील अपूर्ण घरकुल 
सन 2016-17........ 621 
सन 2017-18........ 222 
सन 2018-19........ 118 
सन 2019-20....... 1675