गडहिंग्लज : शासन नियमानुसार होणाऱ्या कंटेन्मेंट झोनमुळे व्यापारी पेठेवर बंदची वेळ येत असल्याने आज चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या व्यापाऱ्यांनी मर्यादित कंटेन्मेंट झोनच्या मागणीसाठी रास्ता रोको आंदोलन केले. त्यानंतर प्रांताधिकारी, मुख्याधिकारी आणि व्यापारी प्रतिनिधी यांच्यात झालेल्या चर्चेत शहरात मर्यादित (मायक्रो) कंटेन्मेंट झोन करण्याचा तोडगा निघाला. या निर्णयाने चेंबर ऑफ कॉमर्सतर्फे सुरू असलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. 

सकाळी अकराला विठ्ठल मंदिरापासून शहरातील सर्व व्यापारी बांधव फेरीने प्रांत कार्यालयासमोर आले. दोरी बांधून मुख्य रस्ता अडवल्याने वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळवावी लागली. दरम्यान, पोलिस निरीक्षक प्रकाश गायकवाड, सहायक पोलिस निरीक्षक दिनेश काशीद, स्वाती सूर्यवंशी यांनी पोलिस फौजफाट्यासह आंदोलनस्थळी आले. काशीद व सूर्यवंशी यांनी आंदोलकांशी चर्चा केली.

या वेळी चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या अध्यक्षा तथा नगराध्यक्षा स्वाती कोरी, नगरसेवक राजेश बोरगावे, नगरसेवक महेश कोरी, माजी उपनगराध्यक्ष रामदास कुराडे यांनी व्यापाऱ्यांची बाजू मांडली. ही चर्चा सुरू असतानाच गायकवाड यांनी बांधलेली दोरी सोडायला लावून वाहतूक सुरळीत केले. गर्दी न करता फिजीकल डिस्टन्सिंग पाळून सर्वजण उभे रहावे, असे आवाहन केले. तसे न केल्यास गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा दिला. 

गडहिंग्लजच्या व्यापाऱ्यांनी लॉकडाऊन काळात प्रशासनाला सहकार्य केले आहे. केवळ सहकार्यच नाही तर, पीपीई किट, गरीबांसाठी जीवनावश्‍यक साहित्य वाटपाची मदतही केली आहे. जिल्ह्यातील इतर नगरपालिका क्षेत्रात मर्यादित कंटेनमेंट झोन आहे. गडहिंग्लजमधील व्यापाऱ्यांवरच अन्याय का, हा प्रश्‍न आहे. यापूर्वी पालिकेने दिलेला कंटेनमेंट झोन प्रांताधिकाऱ्यांनी कायम केला. परंतु, नंतर पालिका प्रशासनाकडून खुलासा मागवला.

कोरोनामध्ये काम करण्यासाठी प्रभाग समिती हवी असते, परंतु प्रभाग समितीच्या सुचनेलाच किंमत दिली जात नाही हे कसले प्रशासन म्हणायचे असा संतप्त सवालही उपस्थित करून इतरत्र प्रमाणे येथेही प्रशासनाने व्यापाऱ्यांना सहकार्य करावे, अशी मागणी करण्यात आली. 
मुख्याधिकारी नागेंद्र मुतकेकर व गायकवाड यांनीही आंदोलकांशी चर्चा केली. त्यानंतर प्रांताधिकारी विजया पांगारकर यांच्याशी बोरगावे, कोरी व कुराडे या तिघांच्या शिष्टमंडळाने चर्चा केली. या वेळी मुतकेकर व गायकवाड यांचीही उपस्थिती होती. या वेळी व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी, सदस्य आंदोलनात सहभागी झाले होते. 

मुख्याधिकाऱ्यांचा प्रस्ताव कायम 
प्रांताधिकारी पांगारकर म्हणाल्या, ""नकाशा तयार करून कंटेनमेंट झोन निश्‍चित करण्याचे काम मुख्याधिकारी करतात. पालिका व आरोग्य विभागाकडून प्रस्ताव आल्यानंतर माझ्या सहीने त्याला मंजूरी मिळते. पूर्वीपासून हीच कार्यपद्धती आहे. यापुढेही मुख्याधिकारी जो प्रस्ताव देतील, त्याच झोनला मी मंजूरी देईन. झोन करताना आयसीएमआरच्या नियमांचा भंग आणि मर्यादित झोनमधून कोरोना रूग्णाची ओळख स्पष्ट होवू नये याची काळजी प्रशासन म्हणून घ्यावी लागते. मुळात मी झोन तयार करतच नाही. पालिकेकडून येणारा प्रस्तावच मंजूर केला जातो.''