गडहिंग्लज : केंद्र शासनाने 2011 च्या आर्थिक, जातीनिहाय जनगणनेवरुन प्रधानमंत्री आवास योजनेचे लाभार्थी निवडले. यात अन्याय झालेल्या कुटुंबांनी प्रपत्र 'ड' भरुन दिले. आता या कुटुंबांच्या छाननीची प्रक्रिया सुरु केली आहे. मात्र, त्यासाठीचे निकष आणि जनगणनेचे मुद्दे यामध्ये मोठी तफावत आहे. त्यामुळे एकाच योजनेचा लाभ देताना निकष वेगवेगळे कसे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

आवास योजनेसाठी पूर्वी गावसभेत लाभार्थी निश्चित केले जात होते. पण, केंद्र शासनाने यात बदल करीत 2011 साली झालेल्या आर्थिक, जातीनिहाय जनगणनेवरुन प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी लाभार्थ्यांची निवड केली. मात्र, लाभार्थ्यांच्या यादीवरुन मोठी नाराजी निर्माण झाली. अनेक पात्र कुटुंबांवर अन्याय झाल्याची भावना होती. त्यामुळे अशा कुटुंबांकडून प्रपत्र 'ड' भरुन घेण्यात आले. मूळ यादीतील लाभार्थी संपल्यानंतर आता प्रपत्र 'ड'मधील कुटुंबांना लाभ देण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे.

पहिल्या टप्प्यात प्रपत्र 'ड'मध्ये भरलेल्या माहितीनुसार ऑनलाईन छाननी करण्यात आली. त्यानंतर आता प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करुन छाननी केली जाणार आहे. या कुटुंबांची 16 निकषानुसार तपासणी होणार आहे. खरे तर शासनाने थेट निवडलेले लाभार्थी 2011 च्या जनगणनेनुसार होते. तर त्याच निकषानुसार आताही छाननी होणे अपेक्षित होते. पण, जनगणनेचे मुद्दे आणि छाननीचे निकष यात बरीच तफावत असल्याचे दिसून येत आहे.

कायम स्थलांतरित, 50 हजार किंवा त्यापेक्षा अधिक रक्कमेचे किसान क्रिडेट कार्ड, मासिक मिळकतीचा मुद्दा, आयकर-व्यवसाय कर, रेफ्रिजेटर, अडीच एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्र सिंचनाखाली असणे आदी निकष आताच्या छाननीसाठी वापरले जाणार आहेत. सदरच्या निकषांचा जनगणनेमध्ये समावेश नव्हता. त्यामुळे एकाच योजनेचा लाभ देताना लाभार्थ्यांना वेगवेगळे निकष का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

ऑनलाईन इतकी पारदर्शकता

गडहिंग्लज तालुक्यातून 14,055 कुटुंबांनी प्रपत्र 'ड' भरले होते. या कुटुंबांनी भरलेल्या माहितीची पहिल्या टप्प्यात ऑनलाईन पद्धतीने छाननी झाली आहे. यात 4,508 कुटुंबे अपात्र ठरली आहेत. त्यामुळे स्थळपाहणीत उर्वरित 9,547 कुटुंबांची छाननी केली जाणार आहे. या छाननीतही ऑनलाईन इतकीच पारदर्शकता राहणार का, हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे.