बेळगाव - कोरोनामुळे सरकारी कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबियांना 30 लाख रुपये भरपाई देण्याचा महत्वाचा निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतला आहे. तसेच सरकारी कर्मचारी किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना कोरोनाची बाधा झाली तर सर्व वैद्यकीय उपचार शासकीय खर्चातून केले जाणार आहेत. राज्याच्या अर्थ खात्याचे विशेष सचिव पुरुषोत्तम सिंग यांनी याबाबतचा आदेश शुक्रवारी (ता.7) बजावला. त्यामुळे, राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. कोरोनामुळे धास्तावलेल्या राज्यातील सर्व कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांसाठी ही दिलासादायक बाब ठरणार आहे. 

मार्चपासून कर्नाटकात कोरोनाचा संसर्ग सुरु झाला आहे. कोरोनाच्या प्रतिबंधासाठी सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचारी झटत आहेत. लॉकडाउन काळात राज्यात कोरोनाचा संसर्ग कमी होता. त्यावेळी कोरोनाची बाधा झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी होती. पण, लॉकडाउन शिथिल झाल्यानंतर कोरोनाचा संसर्ग वाढला. कोरोनासाठी नियुक्त केलेल्या राज्यातील विविध विभागांच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांनाही कोरोनाची बाधा होऊ लागली. जून व जुलैमध्ये राज्यात कोरोनासंदर्भातील जबाबदारी पार पाडताना काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूच्या घटना घडल्या. पण, असे शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून किती आर्थिक मदत द्यावी याबाबत शासनाची भूमिका स्पष्ट नव्हती. त्यामुळे, राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने कोरोनामुळे मृत झालेल्यांना 30 लाख रुपये भरपाई देण्यासह बाधितांवर मोफत वैद्यकीय उपचार करण्याची मागणीही केली. 

वाचा - कोरोना तपासणीच्या भीतीपोटी त्यांनी घेतली चौथ्या मजल्यावरुन उडी अन्... 

राज्य शासनानेही भरपाई व मोफत वैद्यकीय उपचाराबाबतचा प्रस्ताव तयार केला होता. त्याला अर्थ खात्याच्या मंजुरीची आवश्‍यकता होती. अर्थ विभागाने तो प्रस्ताव मंजूर केला आहे. त्यानुसार मृत सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबियांना 30 लाख रूपये भरपाई मिळणार आहे. शिवाय वैद्यकीय उपचार शासकीय खर्चातून होणार आहेत. बेळगाव शहर व जिल्ह्यातही कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. बेळगावातील बहुतेक सर्व शासकीय कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची बाधा झाली आहे. त्यांनाही या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. 

संपादन - मतीन शेख