निपाणी ः राज्य शासनाकडून राबविलेल्या विद्यानिधी योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश कृषी खात्याने येथील रयत संपर्क केंद्राला दिले आहेत. मात्र अद्याप योजनेची नियमावली न मिळाल्याने अंमलबजावणीबद्दल संभ्रम निर्माण झाला आहे. नियमावली मिळेपर्यंत खात्याकडून योजनेबद्दल जागृती, प्रचाराचे कार्य कृषी खात्याक़डून चालणार आहे.

शाळा व महाविद्यालयातील शेतकऱयांच्या पाल्यांना विद्यानिधी योजनेंतर्गत शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. तशी घोषणा करून मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या हस्ते योजनेचे उदघाटन झाले. ज्या विद्यार्थ्यांचे पालक प्रत्यक्ष शेतात काम करतात, अशा शेतकऱयांच्या पाल्यांना शिष्यवृत्ती देण्याची अनोखी योजना मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी राज्यात पहिल्यांदाच राबवली आहे. देशातील अन्य राज्यातही अद्याप शेतकऱयांच्या पाल्यांना शिष्यवृत्ती देण्याची योजना राबविलेली नाही. आजवर गुणवत्तेत येणाऱया विद्यार्थ्यांना किंवा एससी, एसटी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याची योजना राबवली गेली आहे. मात्र शेतकऱयांच्या पाल्यांना शिष्यवृत्ती देण्याची योजना पहिल्यांदा राज्य सरकारने राबवली आहे.

योजनेंतर्गत शाळा व महाविद्यालयात शिकणाऱया शेतकऱयांच्या पाल्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. योजना लक्षवेधी असून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश खात्याने दिले आहेत. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक शेतकऱयांना आॅनलाईन अर्ज करावा लागणार आहे. यावेळी आवश्यक त्या दाखल्यांसह अर्जावर माहिती नोंदवावी लागणार आहे. जवळपास २ हजारापासून १२ हजारापर्यंत शिष्यवृत्तीची रक्कम योजनेंतर्गत मिळणार आहे. अर्जासाठी इच्छुक शेतकऱयांची गर्दी वाढणार असल्याने विविध ठिकाणच्या नेट कॅफेसह संगणक केंद्रावर सेवा उपलब्ध केली जाणार आहे. मात्र कोणत्या केंद्रावर अर्ज स्वीकारले जाणार, मोबाईल अॅपवर अर्ज करता येणार की नाही, कर्नाटकातील रहिवासी असताना महाराष्ट्रात शिक्षण घेणाऱया विद्यार्थ्यांना लाभ मिळणार की नाही याबद्दल स्पष्टता नाही.

"विद्यानिधी शिष्यवृत्ती योजनेचा प्रारंभ झाला आहे. योजनेची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे. मात्र अद्याप योजनेच्या नियमावलीची प्रतिक्षा आहे. अर्ज करणाऱयांची संख्या मोठी असल्याने नेट कॅफेसह विविध ठिकाणी अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध केली जाईल, असे वाटते. नियमावलीची स्पष्टता येईपर्यंत योजनेबद्दल जागृतीचे कार्य चालणार आहे."

-पुरुषोत्तम पिराजे, कृषी अधिकारी, निपाणी