कोल्हापूर : कोल्हापूर म्हटलं की राजर्षी शाहू महाराजांच्या कर्तृत्वाने उभा राहिलेली करवीर नगरी आठवते. दूरदृष्टी असलेल्या राजर्षी शाहू महाराजांमुळेच सामाजिकतेची बिजं या कोल्हापूरनं देशात रुजवली. राजर्षी शाहूंच्या दूरदृष्टीचं उदाहरण म्हणजे जिल्ह्याच्या पश्‍चिमेला असलेलं राधानगरी धरण. याच धरणामुळं कोल्हापूर जिल्ह्यात, परिसरात हरितक्रांती झाली. त्याला जोड मिळाली ती काळम्मावाडी धरणाची. शाहू महाराजांच्या विकासाचा वारसा आजही कोल्हापूरकरांनी टिकवून ठेवला आहे. जिल्ह्यातल्या काही मंडळींनी काळम्मावाडी धरणाचा प्रश्न थेट तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्याच दरबारात मांडला आणि त्याची दखल घेऊन हा प्रकल्प तातडीने पूर्ण झाला. 

कोल्हापूरचे लोक काळम्मावाडीचा प्रश्न घेऊन इंदिराजींच्याकडे गेल्याचा तो किस्सा त्यावेळी खूप गाजला होता. आजही जुने लोक हा किस्सा सांगायला लागल्यानंतर कोल्हापूरकरांचा ऊर अभिमानाने भरून येतो. 

महाराष्ट्रातील नेत्यांमध्येच वाद 

कोल्हापूर जिल्ह्याच्या राजकारणात त्यावेळी काळम्मावाडी धरणासाठीचा लढा खूपच गाजला होता. धरणसाठा 33 की, 27 टीएमसी असावा, यावरून तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण आणि तत्कालीन पाटबंधारे खात्याचे मंत्री वसंतदादा पाटील यांच्यात मतभेद होते, असे जाणकार सांगतात. काळम्मावाडीसाठी रत्नाप्पाण्णा कुंभार, सदाशिवराव मंडलिक यांनी आंदोलनांचा धडाका लावला होता. याला जातीय रंग देण्याचा प्रयत्न झाला. "या धरणाचा जास्त लाभ कर्नाटकाला होणार आहे,' असाही अपप्रचार त्यावेळी करण्यात आला. मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्या भूमिकेला मंडलिक यांनी पाठिंबा दिला. विशेष म्हणजे, याचा उल्लेख खुद्द शंकरराव चव्हाणांनी बिंदू चौकातील जाहीर सभेत बोलून दाखविला होता. या काळातच त्यांनी जिल्ह्याच्या दृष्टीने एक ऐतिहासिक महत्त्वाचे काम केले. 

बिद्री कारखान्याचा पाठपुरावा 
बिद्री साखर कारखान्याच्या उभारणीनंतर 1965 पासून बिद्रीच्या संचालक मंडळाने काळम्मावाडी धरण मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू ठेवला. शिष्टमंडळाने नेत्यांच्या भेटी घेतल्या, निवेदने दिली. तरीही, धरण मंजुरीच्या कार्यवाहीला चालढकलच सुरू राहिली. 

काळम्मावाडी धरण मंजुरी प्रश्‍नाकडे राज्यकर्त्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी 1970 च्या दशकात संचालक मंडळाने निर्धाराने पावले उचलली. कारखाना कार्यस्थळावर जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय आमदार, प्रमुख कार्यकर्त्यांना बोलावून पाणी परिषदेचे आयोजन केले. या परिषदेत 36 टीएमसी क्षमतेच्या काळम्मावाडी धरण योजनेच्या मंजुरीची मागणी ठरावाद्वारे करण्यात आली. पाणी परिषदेनंतर राज्य शासनाकडून धरण मंजुरीबाबत ठोस निर्णय होत नसल्याने 1972 मध्ये काळम्मावाडी धरण कृती समितीची स्थापना झाली. बिद्रीचा अध्यक्षच कृती समितीचा पदसिद्ध अध्यक्ष राहील, असे निश्‍चित करून धरण मंजुरीसाठी जनआंदोलनाचा निर्णय झाला. कृती समितीने धरण मंजुरीच्या मागणीला जनआंदोलनाचा रेटा लावला; मात्र त्यासाठी जिल्ह्यात राजकीयदृष्ट्या सतत वादात व संघर्षाच्या भोवऱ्यात अडकलेले काळम्मावाडी धरण किती टीएमसी पाणीसाठ्याचे करायचे, याबाबत राज्यपातळीवर वाद होता. या वादात तत्कालीन पाटबंधारे मंत्री (कै.) वसंतदादा पाटील व मुख्यमंत्री (कै.) शंकरराव चव्हाण यांच्यातील राजकीय संघर्षाचा पदरही गुंतला होता. त्यामुळे या धरणाच्या मंजुरीचा गुंता अधिकच वाढत गेला. 

भूमिपूजन तर झाले; पण काळम्मावाडी धरण कृती समितीच्या आंदोलनाची तीव्रता वाढतच राहिल्याने अखेर फेब्रुवारी 1976 मध्ये या धरण योजनेला प्रशासकीय मंजुरी मिळाली. कटशहाच्या राजकारणात तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यशस्वी झाले. त्या वेळचे पाटबंधारेमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या विरोधात कालव्यासह 28 टीएमसी क्षमतेच्या या धरणाची घोषणा (कै.) चव्हाण यांनी केली. (वसंतदादांचा आग्रह मात्र कालव्याशिवाय चौदा टीएमसी क्षमतेच्या धरणाचा होता.) घोषणेनंतर तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या हस्ते मोठ्या थाटामाटात व गाजावाजा करून 23 फेब्रुवारी 1976 ला भूमिपूजन झाले. समारंभाला तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण, पाटबंधारेमंत्री वसंतदादा पाटील आदी दिग्गज उपस्थित होते. धरणाचा भूमिपूजन समारंभ काळम्मावाडी धरण कृती समितीचा विजयोत्सव ठरला. कृती समितीचे व बिद्री साखर कारखान्याचे तत्कालीन अध्यक्ष (कै.) हिंदुराव पाटील यांनी धरणाच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना नियोजनपूर्वक या समारंभासाठी प्रचंड संख्येने उपस्थित ठेवले होते. धरण भूमिपूजन समारंभ राजकीयदृष्ट्या संस्मरणीय असाच झाला; परंतु भूमिपूजनानंतर अनेक वर्षे पुढे काहीच काम झाले नाही. 

दिल्लीतल्या घडामोडी 
सात- आठ वर्षांचा कालावधी लोटला. परंतु, धरणाच्या उभारणीला काही केल्या सुरुवात होईना. त्याच दरम्यान, कोल्हापूरच्या गोकुळ डेअरीचे एक शिष्टमंडळ स्वीडन, डेन्मार्क या देशातील दुधाच्या व्यवसायाचा अभ्यास करण्यासाठी निघाले होते. या शिष्टमंडळात आनंदराव पाटील-चुयेकर होते. त्यांच्यासोबत बाळाराजे नणदीकर आणि तात्यासाहेब कोरे आणि इतर काही मंडळी होती. या शिष्टमंडळाचे विमान दिल्लीहून निघणार होते. तत्पूर्वी, काही काळ ते दिल्ली दर्शनासाठी थांबले होते. कोल्हापूरचे तत्कालीन खासदार उदयसिंगराव गायकवाड यांच्याशी या सर्वच मंडळींची चांगली मैत्री होती. गायकवाड यांच्या बंगल्यावर हे सर्वजण गेले आणि पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना भेटण्याचा खासदारांच्याकडे हट्ट धरला. 

यावेळी गायकवाड यांनी त्यांना समजावून सांगितले की, पंतप्रधानांना भेटणे एवढे सोपे नसते. त्यांचे कार्यक्रम आधीच ठरलेले असतात आणि त्यात सहसा बदल होत नाहीत; पण तरीही त्यांचा भेटण्याचा हट्ट कायम होता. अखेर गायकवाड यांनी पंतप्रधानांचे सल्लागार आर. के. धवन यांना फोन केला आणि काहीही करून थोडा वेळ काढता येईल का? अशी विनंती केली. इंदिराजींना भेटण्याचे पक्के झाले. 

भेट इंदिराजींची 

उदयसिंगराव गायकवाड यांच्यासोबत आनंदराव चुयेकर, तात्यासाहेब कोरे आणि बाळाराजे नणदीकर इंदिराजींना भेटायला गेले. शिष्टमंडळातील कोणालाही इंग्रजी येत नव्हते आणि हिंदी पण कोणाचे फारसे चांगले नव्हते. तरीही हे सर्वजण इंदिराजींसोबत गप्पा मारत होते. त्या विचारत असलेल्या प्रश्नांची आपल्या रांगड्या भाषेत उत्तरे देत होती. यातच आनंदराव चुयेकर यांनी धाडस करून इंदिराजींना प्रश्न विचारला, ""माताजी ओ काळम्मावाडी धरण है ना, उसका धोंडा आपने बिठाया था, लेकीन अभितक उधर कुछ नही हुआ. जरा जल्दी करीए!.'' आनंदराव यांनी मोडक्‍या तोडक्‍या हिंदीत विचारलेला प्रश्न इंदिराजींना समजला नाही. त्यामुळे त्यांनी खासदार गाडकवाड यांच्याकडे प्रश्नार्थक नजरेने पाहिले. गायकवाड यांनी त्यांना काय म्हणायचे आहे, ते समजून सांगितले. महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबासाहेब भोसले यांच्याशी बोलून घेईन, असे इंदिराजींनी सांगितले आणि या मंडळीने त्यांच्या कार्यालयातून राजीव गांधी यांचे कार्यालय गाठले. 

राजीव गांधी तेव्हा कॉंग्रेसचे जनरल सेक्रेटरी होते. आनंदराव चुयेकरांनी काळम्मावाडीचा प्रश्न त्यांच्याही कानावर घातला. त्यांचे बोलणे सुरू असतानाच महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबासाहेब भोसले तेथे आले. राजीव गांधींनी मुख्यमंत्री भोसले यांना काळम्मावाडी धरणाचे काम तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या. खासदार गायकवाड यांनी आपल्या ""कथा बारा अक्षरांची'' या आत्मकथेत हा किस्सा सांगितला आहे. 

इंदिरा गांधी यांच्या सूचनेनंतर या धरणाच्या कामाला वेगाने सुरुवात झाली आणि काळम्मावाडी धरणातून फेब्रुवारी 1989 पासून दूधगंगा नदीत पाणी सोडण्यास सुरवात झाली. उन्हाळ्यात कोरडी पडणारी दूधगंगा दुथडी वाहू लागली. वर्षानुवर्षांचे कोरडवाहू क्षेत्र ओलिताखाली आले.  

published by - Dhanaji Surve