बेळगाव : कृष्णा नदी कोरडी पडली की कोयना, वारणा व काळम्मवाडीच्या पाण्यासाठी महाराष्ट्राकडे याचना करणारे कर्नाटकी नेते महाराष्ट्राच्या नेत्यांवर खालच्या पातळीवर घसरून टीका करत आहेत. काळ्यादिनी दंडाला काळी फीत बांधून काम करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर ‘हत्ती चालतोय अन्‌...’ असे म्हणत महाराष्ट्राच्या मंत्र्यावर टीका करताना शनिवारी उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी यांची जीभ घसरली. 

काळ्या दिनाबाबत सीमा समन्वयमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच महाराष्ट्रातील अन्य नेत्यांनी केलेल्या वक्तव्यांबाबत प्रतिक्रिया देताना सवदी यांनी महाराष्ट्रातील मंत्र्यांवर तोंडसुख घेतले. तसेच सूर्य चंद्र असेपर्यंत बेळगाव कर्नाटकातच राहणार, अशी मल्लीनाथी करतानाच महाराष्ट्राच्या नेत्यांनी बेळगावात येऊन वक्तव्य करावे, असे आव्हानही दिले. 

ते पुढे म्हणाले, ‘महाराष्ट्रातील नेते काय बोलतात याची चिंता करण्याची वा त्यावर टिप्पणी करण्याची गरज नाही. बेळगाव हा अखंड कर्नाटकचा अविभाज्य भाग आहे. महाराष्ट्रात कुणी कितीही ओरड केली, कुणी काहीही सांगितले तरी ते महाराष्ट्रापुरते मर्यादीत राहते. कर्नाटकाशी त्याचा संबंध येत नाही. बेळगाव वरील आपला अधिकार कायम ठेवण्यासाठीच बेळगावात सुवर्णसौध बांधण्यात आली आहे.

प्रत्येक वर्षी तेथे विधिमंडळ अधिवेशन घेतले जाते. बेळगाव कर्नाटकाचा अविभाज्य घटक आहे, हे दाखविण्यासाठीच सुवर्णसौध बांधले आहे. महाराष्ट्रातील नेते आपल्या फायद्यासाठी सीमाप्रश्‍नावर बोलत असतात. राजकारणासाठी ते सीमाप्रश्‍नाचा वापर करून घेतात, अशी टीका त्यांनी केली. सीमाप्रश्‍नाशी संबंधित संघटनेचे कार्यकर्ते कर्नाटकचे अन्न खातात, कर्नाटकचेच पाणी पितात, कर्नाटकात वास्तव्य करतात. त्यामुळे त्यांनी काहीही केले तरीत्याचा काही फायदा नाही. महाराष्ट्रात बसून काळ्यादिनाबाबत वक्तव्य करणाऱ्यांनी बेळगावात येऊन बोलावे. त्यांना योग्य ते उत्तर आम्ही देऊ. मुंबईत बसून वक्तव्य करून चालत नाही. बेळगावात येऊन एखाद्या मंत्र्याने वक्तव्य केले तर त्याला कर्नाटक सरकारकडून उत्तर दिले जाईल, असे आव्हानही मंत्री सवदी यांनी दिले. यावेळी जिल्हा पालकमंत्री रमेश जारकीहोळी, माजी खासदार रमेश कत्ती, आमदार महांतेश कवटगीमठ आदी उपस्थित होते. पण त्यांनी यासंदर्भात कोणतेही वक्तव्य केले नाही हे विशेष. 

भूमिका बदलणार नाही 
महाराष्ट्रातील सर्वच राजकीय पक्षांची सीमाप्रश्‍नाबाबतची भूमिका एकच आहे. कर्नाटकातील सर्व राजकीय पक्षांची भूमिका एकच आहे. त्यामुळे, कर्नाटकात कोणत्याही पक्षाचे सरकार सत्तेत असले तरी सीमाप्रश्‍नाबाबतची भूमिका बदलणार नाही.

संपादन - अर्चना बनगे