कोल्हापूर : उच्च न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे वगळता इतर प्रलंबित असणारी सर्व प्रकरणे पोलिसांनी तत्काळ मार्गी लावावीत. दोषारोप पत्र पाठवावे जेणेकरुन पीडितांना अर्थसहाय्य देता येईल. पोलिस अधीक्षकांनी पीसीआरला पत्रव्यवहार करून प्रलंबित प्रकरणांबाबत पाठपुरावा करावा. पोलिस पाटील यांनी गावातील ताणतणावाची माहिती दंडाधिकाऱ्यास न दिल्यास त्यामुळे बौध्द, अनुसूचित जाती- जमातीच्या नागरिकांवर अत्याचार होवून ऍट्रॉसिटी ऍक्‍टचे गुन्हे दाखल झाल्यास पोलिस पाटलांवर निलंबनाची कारवाई करावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी आज दिल्या. 

जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. यावेळी ते बोलत होते. जिल्ह्यात जानेवारी ते नोव्हेंबर महिन्यादरम्यान 80 गुन्हे घडले आहेत. पोलिस तपासावरील 29 प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे पोलिस प्रशासनाकडून सांगिण्यात आले. 

जिल्हाधिकारी श्री देसाई म्हणाले, उच्च न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे वगळावित, पोलिसांनी प्रलंबित असणारी सर्व प्रकरणे मार्गी लावावीत. दोषारोप पत्र पाठवावे जेणेकरुन पीडितांना अर्थसहाय्य देता येईल. पोलिस अधीक्षकांनी पीसीआरला पत्रव्यवहार करून प्रलंबित प्रकरणांबाबत पाठपुरावा केला पाहिजे. त्याचबरोबर छाननी समितीकडे अहवालासाठी प्रलंबित असणारी प्रकरणे तात्काळ मार्गी काढली पाहिजेत. 

दरम्यान, 23 ऑक्‍टोबर ला झालेल्या बैठकमध्ये शैलजा भोसले आणि आर. के. वालावलकर प्रशाला या संस्थेचे म्हणणे याबाबतचा वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करावा.

हे पण वाचा - अन्यथा भगवा ध्वज फडकविण्यात येईल  

आयत्या वेळच्या विषयात पोलिस पाटलांनी गावातील ताणतणावाची माहिती दंडाधिकाऱ्यास न दिल्यास त्यामुळे बौध्द, अनुसूचित जाती- जमातीच्या नागरिकांवर अत्याचार होवून ऍट्रॉसिटी ऍक्‍टचे गुन्हे दाखल झाल्यास पोलिस पाटलांवर निलंबनाची कारवाई करावी. तसे सर्व पोलिस पाटील यांना कळविण्यात यावे, अशाही सूचना श्री देसाई यांनी दिल्या. सहायक आयुक्त विशाल लोंढे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल, पोलिस अधीक्षक शैलेश बलकवडे, डॉ. हर्षदा वेदक, अशासकीय सदस्य निरंजन कदम, राजू मालेकर, जिल्हा विधी व सेवाचे सहायक अधीक्षक रा.गो. माने आदी उपस्थित होते. 

संपादन - धनाजी सुर्वे