कोल्हापूर : आमदार अपात्र प्रकरणाचा (Shivsena MLA Disqualification Case) निर्णय देताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांनी खरी शिवसेना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचीच असल्याचा निर्णय दिल्याने लोकसभा निवडणुकीत (Loksabha Election) शिंदे गटाला बळ मिळणार आहे, पण त्याचवेळी विधानसभेपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाकडून यात बदल झाल्यास त्यांच्यासमोर मोठे आव्हान असेल.

दरम्यान, या निर्णयाने माजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला नव्या चिन्हांसह निवडणुकीला सामोरे जाताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. महाविकास आघाडीची त्यांना मिळणारी साथ ही त्यांच्यादृष्टीने जमेची बाजू असणार आहे.

लोकसभेच्या २०१९ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत जिल्ह्यातील दोन्ही जागांवर त्यावेळच्या श्री. ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेतून प्रा. संजय मंडलिक व धैर्यशील माने खासदार झाले. त्यावेळी या दोघांचेही चिन्ह ‘धनुष्यबाण’ होते. विधानसभेत मात्र सहापैकी पाच आमदारांचा पराभव झाला आणि प्रकाश आबिटकर हे एकमेव शिवसेनेच्या ‘धनुष्यबाण’ चिन्हावर विजयी झाले.

राज्यात जून २०२२ मध्ये शिवसेनेतच फूट पडली. त्यात मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेचे ४० आमदार बाहेर पडले. त्यात जिल्ह्यातील श्री.आबिटकर यांचाही समावेश होता. या घडामोडींच्या पार्श्‍वभूमीवर प्रा. मंडलिक व श्री. माने हे शिवसेनसोबतच होते. गेले ते ‘बेंटेक्स, राहीले ते खरे सोने’ असे म्हणत प्रा. मंडलिक यांच्यासह राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी सुरूवातीला श्री. ठाकरे यांना साथ देण्याचा निर्णय घेतला होता.

पण दोन दिवसांतच या दोन खासदारांसह क्षीरसागर यांनी आपला निर्णय फिरवून शिंदे यांना साथ देण्याचा निर्णय घेतला. शिंदे यांच्यासोबत शिवसेनेचे १८ पैकी १३ खासदार गेले, त्यात जिल्ह्यातील दोन्हीही खासदारांचा समावेश होता. लोकसभेच्या दोन्ही जागांवर शिंदे गटाकडून दावा सांगितला जात आहे. पण त्याचवेळी भाजपने एका जागेवर हक्क सांगितला आहे. विशेषतः कोल्हापूर मतदारसंघ हवा, अशी भाजपची भूमिका आहे. ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह आणि शिवसेना पक्ष श्री. शिंदे यांना मिळाल्याने या गटाला जरूर बळ मिळाले आहे, पण जिल्ह्यातील सद्य राजकीय स्थिती पाहता याच पक्षाची उमेदवारी मिळवणे हे दोन्ही खासदारांसमोरचे मोठे आव्हान असेल.

शिवसेनेसमोर पेच

२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना ठाकरे गटाला तब्बल सहा जागा मिळाल्या होत्या, पण २०१९ च्या निवडणुकीत श्री. आबिटकर वगळता यातील पाच आमदार पराभूत झाले. भाजप-सेना युती असूनही हे आमदार पराभूत झाले, याला भाजपला जबाबदार धरण्यात आले. आता विधानसभेत याच शिवसेनेचा सामना महाविकास आघाडीसोबत असेल.

‘महाविकास’ मधील काँग्रेसचे चार आमदार आहेत, राष्ट्रवादी व शिवसेना ठाकरे गटाचा एकही आमदार नाही. जिल्ह्याचा इतिहास पाहता लोकांना गृहित धरून घेतलेला निर्णय लोकांना आवडत नाही. २०१४, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्याचा प्रत्यय आला आहे. हाच इतिहास कायम राहिला तर शिवसेनेसमोर विधानसभेत मोठे आव्हान असेल.