कोल्हापूर : एखाद्या कारखान्यात अथवा दुकानात ओझे उचलण्याचे काम करणाऱ्या माथाडी कामगारांची नोंदणी माथाडी मंडळाकडे केली जात नाही. अशा दुकानात किंवा कंपनीत माथाडी मंडळाचे पथक कारवाईसाठी गेले, तर संबंधित आस्थापना माथाडी कामगारांना कामावरून काढून टाकते.

त्यानंतर माथाडीने कायदेशीर दाद मागायची म्हटली, तरी एक-दोन वर्ष न्याय मिळण्यासाठी जातात. त्यामुळे अनेक माथाडी कामगार दादही मागू शकत नाहीत, अशी केविलवाणी स्थिती माथाडी कामगारांची झाली आहे. ज्या दुकानात किंवा कंपनीत ओझे उचलण्याचे काम चालते त्या कंपनीने किंवा दुकान मालकाने आपल्याकडे ओझे उचलणाऱ्या माथाडी कामगारांची नोंदणी माथाडी बोर्डाकडे करावी लागते.

मात्र, तीस टक्के लेव्ही बुडवण्यासाठी अनेक आस्थापना अशी नोंदणीच करत नाहीत व माथाडी कामगारांना फक्त मजुरीवर राबवून घेतात. त्यामुळे जिल्ह्यातील अडीच हजारपैकी अवघ्या एक हजारांवर आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या माथाड्यांची नोंदणी आहे. बाकी दीड हजारांवर आस्थापनात काम करणाऱ्या माथाडींची नोंदणीच नाही.

त्यामुळे एका मजुराची कमीत कमी पन्नास रुपये दिवसाची लेव्ही रक्कम धरली तरी कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलावर शासनाला पाणी सोडावे लागते व साडेआठ हजार माथाडी कामगारांना काम करूनही कोणतीही सुरक्षाच नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. माथाडी मंडळाचे निरीक्षक ज्यावेळी आस्थापनांमध्ये जातात त्यावेळी तेथे ओझे उचलणाऱ्या माथाडीचे कोणतीही कागदपत्रे आढळत नाहीत.

त्यामुळे कारवाई करताना अमुक माथाडी आमच्याकडे कामच करत नाही किंवा कामाला नव्हताच असे दुकान मालकांकडून माथाडी मंडळाच्या पथकाला सांगितले जाते. जो माथाडी कामगार तक्रार करेल अशा माथाडी कामगाराला कामावरूनच काढले जाते. माथाडी मंडळ काही वेळा आस्थापनांना नोटीस बजावते. तरीही आस्थापनांकडून फारशी गांभीर्याने त्याची दखल घेतली जात नाही.

राजकीय पाठिंबा नसल्याने अनास्था

माथाडी कामगारांच्या काही संघटनांनी याबाबत जिल्हाधिकारी व माथाडी मंडळाला निवेदन देऊन माथाडी कामगारांची नोंदणी करून घ्या, असे वारंवार सांगितले. मात्र, माथाडी कामगार म्हणजे श्रमजीवी व अल्पशिक्षित घटक. त्यांच्या मागे राजकीय ताकद नाही.

त्यामुळे त्यांच्या बाजूने कोणी बडा राजकीय नेता ठोस पाठपुरावा करत नाही. अशा विविध कारणातून शासकीय पातळीवर माथाडी कामगारांच्या नोंदणीबाबत अनास्था आहे. त्यामुळे कोणच कोणावर कारवाई करत नसल्यामुळे कोणच कोणाला घाबरतही नाही आणि माथाडी नियमाची अंमलबजावणीही करत नाही.