चंदगड : महावितरणने कामाचे ठेके खासगी ठेकेदारांना देताना वार्षिक दहा कोटी रुपयांहून अधिक उलाढालीची अट लावली आहे. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील सुमारे 480 लहान ठेकेदार, त्यांच्याकडे काम करणारे कामगार, सुपरवायझर व इतर अनुषंगिक सुमारे 12 हजार कामगार बेरोजगार होणार आहेत. केवळ वीस ठेकेदारांच्या हितासाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी वाढवण्यात कंपनीची भुमिका काय असा प्रश्‍न या ठेकेदारांकडून विचारला जात आहे. 

कंपनीकडे प्रत्येक उपविभागात चार ते पाच ठेकेदार आहेत. नवीन वीज कनेक्‍शन, डीडीएफ, वीज पंप, पथदिवे लाईन स्थलांतरीत करणे, ब्रेक डाऊनची दुरुस्ती, अतिवृष्टीमुळे खंडीत वीजेची जोडणी यासारखी कामे हे ठेकेदार करत असत. यामध्ये नेहमीचे आणि इलेक्‍ट्रीकल इंजिनिअरींग करून नोकरी नसल्याने व्यवसाय म्हणून काम करणाऱ्या ठेकेदारांचा समावेश होता. परंतु ज्यांची वार्षिक उलाढाल दहा कोटी रुपयांहून अधिक आहे, ज्याने दहा किलो मीटरहून अधिक अंतराच्या लाईनचे काम केले आहे, अशा ठेकेदारांना कामे मिळावी अशा अटी लावल्या आहेत.

या ठेकादारांच्या अख्त्यारीत पोटठेकेदार नेमणुकीला परवानगी असली तरी त्यामुळे लहान ठेकेदारांचे अस्तित्व धोक्‍यात येणार आहे. दरम्यान, या बड्या ठेकेदारांनी नव्या नियम व अटींसह निविदा मंजूर करून घेतल्या असून "वर्क ऑर्डर' घेण्याच्या तयारीत आहेत. तसे झाल्यास लहान ठेकेदार आणि त्यांच्याकडे काम करणारे सुमारे बारा हजार कामगार बेरोजगार होणार आहेत.

यासंदर्भात इंद्रजित चौगुले, रविंद्र भाटले, केशव वाडकर, विवेक जगदाळे, सचिन मोरे, रणजित वरपे यांनी पालकमंत्री सतेज पाटील, आमदार प्रकाश आबिटकर यांच्या मदतीने ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले आहे. या प्रश्‍नावर काय निर्णय होतो याकडे लक्ष लागले आहे. 

पूरस्थितीत कामाचे महत्व... 
या वर्षी पूरस्थितीच्या काळात वीजेचे पोल कोलमडले, लाईन तुटल्या. मुसळधार पावसात लहान ठेकेदारांनीच ही कामे सुरळीत करण्याचे काम केले. आपदग्रस्त स्थितीत जर लहान ठेकेदार उपयोगी येत असतील, तर इतर वेळेला त्यांना का डावलले जाते असा प्रश्‍न हे ठेकादार विचारत आहेत.