बेळगाव - परीट व नाभिक समाजाला राज्यशासनाची आर्थिक मदत हवी असेल तर त्यांना संबंधित आमदारांची शिफारस घेण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. परीट व नाभिक समाजातील कोणी यासंदर्भात महसूल निरीक्षक किंवा महसूल अधिकाऱ्यांकडे गेले तर 'आधी आमदारांकडे जा' असे सांगत आहेत. शासनाकडून आर्थिक मदत घेण्यासाठी त्यांना व्यवयास प्रमाणपत्र हवे आहे. ते प्रमाणपत्र महसूल निरीक्षकांनी द्यायला हवे. पण महसूल निरीक्षक थेट प्रमाणपत्र न देता आमदारांच्या कार्यालयात जाण्यास सांगत आहेत. 

आमदारांच्या कार्यालयात जावून अर्जावर सही व शिक्का घेण्याची सूचना केली जात आहे. त्यानंतरच पुढील कार्यवाही केली जात आहे. 

बेळगाव शहरातील एक परीट समाजाची व्यक्ती शनिवारी महापालिकेच्या मुख्य कार्यालयात गेली होती. तेथील महसूल निरीक्षकांकडे त्या व्यक्तीने व्यवसाय प्रमाणपत्र मागीतले. त्यावर लागलीच त्या महसूल निरीक्षकांने आमदारांच्या कार्यालयात जाण्याचा सल्ला त्या व्यक्तीला केला. आमदारांच्या कार्यालयात जावून काय करू? असा सवाल त्या व्यक्तीने केल्यावर, आमदारांची शिफारस मिळाल्याशिवाय व्यवसाय प्रमाणपत्र मिळणार नाही असे त्या महसूल निरीक्षकाने सांगीतले. मदतनिधी शासनाने थेट मंजूर केला आहे, पण त्यासाठी आमदारांची शिफारस का? असा प्रश्‍न यामुळे उपस्थित झाला आहे. पण या प्रश्‍नाचे उत्तर महापालिकेच्या महसूल विभागाकडे नाही. ग्रामीण भागात पंचायत विकास अधिकारी व्यवसाय प्रमाणपत्र देवू शकतात. पण पीडीओनाही आमदारांच्या कार्यालयातून सूचना देण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे शासनाची मदत हवी असेल तर आमदारांची शिफारस हवीच असा अलिखित नियम बेळगाव शहर व जिल्ह्यात लागू झाला आहे. 

लॉक डाऊन काळात श्रमजिवी वर्गाचे मोठे नुकसान झाले. त्यांच्यासाठी कर्नाटक शासनाने 1600 कोटी रूपयांचे पॅकेज जाहीर केले. त्यातून आता आर्थिक मदत देण्यास सुरूवातही झाली आहे. पण त्याला आता लोकप्रतिनिधींचाच अडथळा येवू लागला आहे. विणकर, रिक्षाचालक, नाभिक, परीट या सर्व श्रमजिवी वर्गासमोर उदरनिर्वाहाची समस्या उभी आहे. आधी शासनाची आर्थिक मदत घेण्यासाठी त्याना व्यापार परवाना घेण्याची सक्ती करण्यात आली होती. पण बेळगाव शहरातील अनेकांकडे परवाने नाहीत. ग्रामिण भागात तर कोणाकडेच परवाने नाहीत. शासनाला ही अडचण कळल्यामुळे परवान्यांची सक्ती रद्द करण्यात आली आहे. पण त्यांचा व्यवयास असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. पण या प्रमाणपत्रासाठीच त्यांची अडवणूक होवू लागली आहे. पाच हजार रूपयांच्या मदतीसाठी त्याना लोकप्रतिनिधींचे कार्यालय, शासकीय कार्यालयाचे हेलपाटे मारावे लागत आहेत.