गडहिंग्लज : चाळीस वर्षापासूनचा हद्दवाढीचा प्रश्‍न मार्गी लागला. बड्याचीवाडी ग्रामपंचायतीकडून सुविधा मिळण्यात अडचणी वाढल्याने पालिका हद्दीत येण्याची नागरिकांची इच्छा पूर्ण झाली. आता या वाढीव हद्दीच्या विकासासाठी निधीचा डोस हवा आहे. ज्या गतीने भाजपा सरकारने हद्दवाढीला मंजूरी दिली, त्या गतीने या हद्दीच्या विकासासाठी निधी मात्र दिला नाही. त्यानंतर पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेल्यानंतर आता नव्या सरकारमधील ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या मतदारसंघातच हा भाग येत असल्याने त्यांच्याकडून नागरिकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. 

जादूची कांडी फिरवली आणि झटपट सुविधा आल्या असे कधीच होत नाही. वाढीव हद्दीतील कामे ही टप्प्याटप्यानेच होणार यात शंका नाही. मुळात दिवाबत्ती ते दळणवळणाच्या सुविधांपासून वंचित असलेला हा भाग पालिका हद्दीत दाखल झाला आहे. हद्दवाढ झाली ती लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर. त्याची आचारसंहिता संपते न संपते तोच विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागली. यामुळे वाढीव हद्दीकडे लक्ष देण्यास कोणाकडे वेळच नव्हता.

वाढीव हद्दीतील बहुतांश भागासाठी पूर्वीपासूनच पालिकेचे पाणी असल्याने हा प्रश्‍न तितका भेडसावला नाही. परंतु ज्या भागात ग्रामपंचायतीचे पाणी आहे, तेथे आता समस्या सुरू झाल्या आहेत. बड्याचीवाडी ग्रामपंचायतीने पाणी योजनेचे बिल न भरल्याने महावितरणने वीज पुरवठा खंडीत केला. यामुळे दोन दिवस लोकांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागली. त्यातच जलवाहिनी फुटल्याने पाण्याची समस्या निर्माण झाली.

अशा वेळी नगरपालिका तातडीने टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा करीत असली तरी त्यावर कायमची उपाययोजना होण्याची गरज आहे. ज्या भागात पालिकेचे पाणी नाही, तेथे पाणी पोहोचवण्याचे आव्हान आहे. जेथे शक्‍य आहे त्या भागाला जलवाहिनी टाकून पाणी देण्याचे नियोजन पालिकेने सुरू केले आहे. परंतु, ज्या भागात बड्याचीवाडी ग्रामपंचायतीची जलवाहिनी आहे तेथे आता पाणी देण्यासाठी पालिकेला आराखडा करावा लागणार आहे. नवीन जलवाहिनी, एखाद्या टाकीसाठी आवश्‍यक त्या निधीचा डोस लागणार आहे. 

वाढीव भागात प्रामुख्याने गटारींचा प्रश्‍न मोठा आहे. कुठेच गटारी नसल्याने सांडपाणी घरांसमोर तुंबून राहत आहे. परिणामी डासांचे साम्राज्य आणि त्यातून साथीच्या रोगांची भीती आहे. पालिकेने दहा कोटींचा प्रस्ताव तयार केला आहे. तांत्रिक मंजुरीसाठीही तो पाठविला आहे. शासनाकडून हा निधी मिळाल्यास सर्व वसाहतींमध्ये गटारींचा प्रश्‍न मार्गी लागण्यास वेळ लागणार नाही. गटारीनंतर दळणवळणासाठी पक्के रस्ते गरजेचे आहेत. सध्याचे रस्ते मुरूम टाकून तयार केलेले आहेत.

पालिकेकडे या वसाहती वर्ग झाल्यानंतर केलेल्या सर्वेक्षणात काही रस्ते ग्रामपंचायतींकडे हस्तांतरीत झाले नसल्याचे निदर्शनास येत आहेत. यामुळे पहिल्यांदा रस्त्यांची हस्तांतरण प्रक्रिया करून मगच रस्ते पक्के करण्यासाठी निधीची मागणी करावी लागणार आहे. या दोन्ही कामांसाठीच सर्वाधिक निधी लागणार असल्याने ग्रामविकास मंत्री मुश्रीफ यांच्याकडून नागरिकांच्या अपेक्षा वाढलेल्या आहेत. जिल्हा परिषद सदस्यांना ज्या पद्धतीने मुश्रीफ यांनी स्वतंत्र निधीचा डोस देण्याची ग्वाही दिली आहे, तसाच प्रयत्न वाढीव हद्दीच्या विकासासाठी झाल्यास या वसाहतींचे रूपडे पालटण्यास वेळ लागणार नाही. रस्ते, पाणी, गटारी, दिवाबत्ती या चार गोष्टींवर लक्ष केंद्रीत करून विकासाचे नियोजन करावे लागणार आहे. 

पालिकेची कसरत 
पालिकेला मुळात उत्पन्नाचे स्त्रोत कमी आहेत. शासनाकडून येणाऱ्या निधीवरच बहुतांश विकासाचे नियोजन पूर्ण होवू शकते. नगरपालिका फंडातून पालिकेला मूळ शहराबरोबरच वाढीव हद्दीतही कामे करण्याची कसरत करावी लागणार आहे. सध्या वाढीव हद्दीत टप्प्याटप्प्याने आरोग्य व पाण्याच्या सुविधा देण्याचा प्रयत्न पालिका करीत आहे. परंतु आहे त्या निधीत हा सारा विकासाचा गाडा ओढण्यात आर्थिक अडचणी अधिक आहेत. यामुळे मंत्री मुश्रीफ यांनी वाढीव हद्दीच्या विकासासाठी म्हणून विशेष निधी उपलब्ध करून दिल्यास पालिका फंडावरील ताण कमी होवून विकासाला गती मिळण्यास मदत होणार आहे. 

ग्रामपंचायतीचेही कर्तव्य 
ज्या वेळी या वसाहती बड्याचीवाडी ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत होत्या त्यावेळी ग्रामपंचायतीकडून ज्या ठिकाणी पाणी देणे शक्‍य झाले नाही तेथे पालिकेने पाणीपुरवठा सुरू केला. आता या वसाहती पालिका हद्दीत दाखल झाल्या आहेत. जेथे पालिकेचे पाणी नाही, त्याठिकाणी आता ग्रामपंचायतीला पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी घ्यावी लागेल. पालिकेचे नियोजन पूर्ण होईपर्यंत ग्रामपंचायतीने काटेकोर व अखंडीतपणे पाणीपुरवठ्याचे हे कर्तव्य पार पाडणे महत्वाचे आहे. यासाठी पालिका ग्रामपंचायतीमध्ये समन्वय हवा.