कोल्हापूर  : पाच वर्षापूर्वी शेतीमाल नियमनमुक्त केला आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीमाल बाजार समितीच्या बाहेर कुठेही विकता येतो, तरीही केंद्र सरकारने "एक देश एक बाजार' अशी संकल्पना राबवण्यासाठी वटहुकुम काढला. बाजार समितीच्या व्यवहारावर गंडातर येईल का? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

राज्य शासनाने या वटहुकुमाबाबत अभ्यास करण्याचे निश्‍चित केले आहे. त्यानंतरच अंमलबजावणी होणार आहे. कोरोनाकाळ असल्याने वटहुकुमाची अंमलबजावणी लांबणीवर पडली आहे. 

दहा दिवसापूर्वी केंद्र सरकारने वटहुकूम लागू केला. या वटहुकुमानुसार देशातील शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतीमाल कुठेही विकण्याची मुभा मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा माल सहकारी संस्था, व्यक्ती, खासगी कंपन्या, व्यापारी थेट खरेदी करू शकणार आहेत. बाजार समित्यामध्ये येणाऱ्या शेतीमालाची आवक कमी होऊन समितीचे आस्तीत्व धोक्‍यात येऊ शकते. अशी शक्‍यता बाजार समितीत वर्तळात व्यक्त होत आहे. 

शेतकऱ्याला शेतीमालाला भाव मिळवून देण्यासाठी बाजार समित्यांची स्थापना झाली. शेतकऱ्यांना वर्षभर पूर्ण वेळ शेती करता यावी. उत्पादन दर्जेदार घेता यावे. शेतकऱ्यांने शेतीमाल बाजारपेठेत पाठविला की, तेथे सौदे व्हावेत, शेतकऱ्याला त्यांच्या मालाचे पैसे देण्याची तजवीज व्हावी, म्हणून बाजार समित्या काढल्या गेल्या. त्यामुळे 70 टक्‍क्‍यापेक्षा अधिक शेतकरी आजही बहुतांशी शेतीमाल बाजार समितीत सौद्याला लावतात. मात्र नव्या वटहुकुमामुळे शेतकऱ्यांचा माल बाजार समितीत येण्यापूर्वीच परस्पर विक्री होऊ शकतो. अशी संकल्पना या वटहुकुमात आहे. 

पणन विभागच्या सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या वटहुकुमाची अंमलबजावणी अद्यापि सुरू झालेली नाही. राज्य शासनाकडून अभ्यास समिती स्थापन होईल. पणन विभाग, बाजार समिती, शेतकरी, व्यापारी क्षेत्रातील तज्ञांकडून मते जाणून घेतली जातील. त्यानंतर या वटहुकमाच्या अंमलबजावणी संदर्भात निर्णय घेण्यात येणार आहे. 

बाजार समित्यांचे महत्व कायम 
सद्या कोरोना लॉकडाऊन काळात शेतीमालाचा नुकसान होऊ नये, यासाठी शेतीमाल खरेदी विक्री परवानगी शिथील केली आहे. त्यामुळे शेतीमालांची खुल्या पध्दतीने खरेदी विक्रीची मुभा मिळाली आहे. आठवडी बाजाराची संकल्पनाही राबविली मात्र, त्याला फारसा प्रतिसाद लाभला नाही.त्यामुळे राज्यात शेतीमाल खरेदी विक्रीसाठी बाजार समित्यांचे महत्व कायम आहे.