कोल्हापूर : राज्याचे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे कोल्हापुरात आले आणि पुन्हा एकदा हद्दवाढीचा प्रस्ताव द्या, असं सांगून त्यांनी एका जुन्या दुखण्याला तोंड फोडलं. एखाद्या प्रश्‍नावर काही वर्षे नव्हे, तर अनेक दशके नुसती चर्चा होत असेल तर प्रश्‍न सडण्याची, कुजत पडण्याची शक्‍यता असते. असं तर कोल्हापूरच्या हद्दवाढीचं होत नाही ना? त्यामुळंच जाऊ दे आणखी प्रस्ताव, इतकी थंड प्रतिक्रिया कोल्हापूरकरांची आहे.

एकनाथ शिंदे शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते आहेत. ठाकरे सरकारमधील वजनदार मंत्री आहेत. त्यांना हे हद्दवाढीचं प्रकरण माहीतच नसेल असं नाही. पण, कोणत्याही शहराच्या हद्दवाढीचा प्रस्ताव, त्यावरची प्रशासकीय कार्यवाही वगैरे तांत्रिक तपशीलाला कोल्हापूरच्या संदर्भात काडीचा अर्थ नाही. मुद्दा कोल्हापूरचं नेतृत्व करतो, असं सांगणारे, मानणारे, ज्यांच्याविषयी हीच मंडळी कोल्हापूरचं नेतृत्व करतात असं समजलं जातं, असे सगळे हद्दवाढीला तयार आहेत का, हा आहे. अगदी शिंदे यांचे मंत्रिमंडळातील सहकारी तरी तयार आहेत काय? असतील तर त्यांनी महापालिकेच्या निवडणुकीआधी हद्दवाढीचा विडा उचलावाच. 

हद्दवाढीचं घोंगडं भिजत पडतं ते राजकीय इच्छाशक्तीअभावी. बरं हे नेते एकाच पक्षाचेही नाहीत. यात सर्वपक्षीय मतैक्‍य आहे. ते नेत्यांच्या पिढ्या बदलल्या तरी कायम आहे. कोल्हापूरच्या हद्दवाढीचा मामला राजकीय आहे, प्रशासकीय, विकासकामाला बळ देणं वगैरेपुरता तो नाही, हे कोणीतरी शिंदे याच्या कानात सांगायला हवं होतं. कोल्हापूरच्या हद्दवाढीवर चर्चा सुरू झाली की शिवाजी पूल ते शिरोली नाका आणि कसबा बावडा ते रायगड कॉलनी तेच ते युक्तिवाद असतात, जे आता कोल्हापुरात साऱ्यांना पाठ झाले आहेत. याच भागात हे युक्तिवाद का तर महापालिका असलेलं हे शहर तेवढ्याच मर्यादेत आहे, तेही सुमारे अर्धशतक. कोल्हापूरनंतर कित्येक वर्षांनी महापालिका झालेली शहरं झपाट्यानं वाढली, कित्येकदा त्यांची हद्दवाढ झाली. तरीही शहराला प्रागतिक विकासाभिमुख, बदलाची आस असलेलं वगैरे म्हणायची प्रथा आहे.

हेही वाचा - अनेकांनी चिकन, अंडी खाण्यावर मर्यादा घातल्या आहेत

कोल्हापुरात आलं की कोल्हापूरकरांवर स्तुतिसुमनं उधळून जायचं, पुन्हा या शहराकडं पाहायचं फार काही कारण नाही, असा बहुधा सर्वपक्षीय नेतेमंडळींचा समज झाला असावा. हद्दवाढ तर आहेच; पण एखाद्या शहराचे प्रश्‍न कसे पुरवून-पुरवून वापरावेत, यासाठी कोल्हापूरसारखं उदाहरण दुनियेच्या पाठीवर सापडायचं नाही. रस्ते, पाणी, दिवाबत्ती, स्वच्छता ही कोणत्याही शहरांची अत्यंत प्राथमिक गरज असते, हे शालेय नागरिकशास्त्रातही शिकवलं जातं. ते कोल्हापुरातली मुलंही शिकतात. पण, भवताली तसं दिसतं का? या शहराला स्वच्छ पाणी मिळावं, ही साधी मागणी साऱ्या शहरानं एकदिलानं करून, आंदोलनं करून ४० वर्षे होत आली तरी पुरी झालेली नाही. थेट पाइपलाईननेच पाणी देऊ, असे सारेच सांगतात. पण, ती योजना काही पूर्ण होत नाही.

पंचगंगेचे प्रदूषण संपवू, असे सांगणाऱ्या नेत्यांच्याही पिढ्या कोल्हापूरने पाहिल्या, तोही मुद्दा पुरता सुटत नाही. बाकी शहराची औद्योगिक वाढ वगैरे दूरची बात. त्या अंगानं जो काही विकास झाला, तो कोल्हापुरी कर्तृत्वानं केला आहे. देशातील सर्वांत जुन्यापैकी एक विमानतळ असलेल्या कोल्हापूरच्या विमानतळाचा विकास होत नाही, यात कुणा-कुणाची सत्ता आली-गेली? काँग्रेसचं बहुमताचं सरकार, काँग्रेसचं आघाडीचं सरकार, काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचं सरकार, शिवसेना-भाजप युतीचं सरकार, अत्यल्पकाळ का असेना राष्ट्रवादीनं देऊ केलेल्या; पण भाजपनं उघडपणे न स्वीकारलेल्या आणि न नाकारलेल्याही पाठिंब्यावरचं भाजपचं सरकार, भाजप आणि शिवसेना युतीचं सरकार ते आताचं महाविकास आघाडीचं म्हणजे शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचं संयुक्त सरकार असे सारे सत्तेत कधी ना कधी आले.

सत्तेत नसताना आम्हीच काय ते कोल्हापूरचे प्रश्‍न सोडवू, असा आविर्भाव दाखविणारे सत्तेत येताच ‘सोडवू हो, त्यात काय घाई’ अशा मोडमध्ये कोल्हापूरच्या बाबतीतच कशी जातात, हा खरंतर खास संशोधनाचा विषय ठरावा. शिवाजी विद्यापीठानं असा एखादा संशोधन प्रकल्पच हाती घ्यावा. तर मुद्दा हद्दवाढीचा. शहाराच्या संतुलित विकासाचाही. या बाबतीत मंत्री शिंदे यांनी काल काही विधानं केली, ज्याची दखल घेतली पाहिजे. हद्दवाढ झाली पाहिजे, हे खरं; पण म्हणजे काय आणि ती कोण कधी कशी करणार? नगरविकासमंत्र्यांना अलीकडच्या अवाढव्य वाढलेल्या पुण्याची हद्दवाढ झाल्याचे माहीत असेलच. तिथे जो भाग पुण्यात समाविष्ट झाला तो ग्रामीणच होता. तिथेही हद्दवाढ नको, यासाठी सांगितले जाणारे मुद्दे समानच होते. तरीही तिथे हद्दवाढ तीही तब्बल २३ व्या वेळेस का झाली? तशी इथे एकदाही का नाही? उत्तर सरळ आहे, बदलात खडखडाट होतोच, राज्यकर्त्याचं कामच असतं बदल दीर्घकालीन हिताचा आहे की नाही, हे ठरवून तत्कालीन प्रतिक्रियेपेक्षा अशा हिताला प्राधान्य द्यायचं. त्यातून नेतृत्व दिसतं. असं नेतृत्व कोल्हापूरच्या नेत्यांनी का दाखवू नये? हद्दवाढ नको म्हणणाऱ्यांचे काही मुद्दे, मतं, अनुभव आहेतही, तर ते समजावून घेऊन मार्ग काढण्यात अर्धशतक कसं जाऊ शकतं? एकनाथ शिंदे यांची खूप इच्छा असेलही, कोल्हापूरच्या हद्दवाढीचं एकदा मार्गी लावून टाकावं. त्यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांच्या खुर्चीला खुर्ची लावून बसणारे कोल्हापुरी नेते हे मान्य करतात काय, हा मुद्दा आहे.

प्रस्ताव मागवण्याआधी शिंदे यांनी तो अंदाज घेतला असता तर बरं झालं असतं. ज्या शहराला हद्दीत कसलेही बदल न करता ५० वर्षांपूर्वी महापालिका असं लेबल लावलं ते शहर अजिबातच वाढू नये ही शोकांतिका नेतृत्वाची. विकासाची समज नागरीकरणाचं भान किती, यावर बोट ठेवणारीही. हद्दवाढ केली तर जे नाराज होतील, ते आपले मतदार, मग विरोधकांना संधी तर मिळणार नाही ना, अशा भयगंडात जे ग्रासतात त्यांच्या हातून धाडसी निर्णय कसे व्हावेत? कोणाच्या राजी-नाराजीपेक्षा शहराच्या विकासाला काही दिशा द्यायची तर हद्दवाढ कधीतरी करावीच लागेल आणि हे कधीतरी म्हणजे ५० वर्षे लांबणीवर टाकायचं प्रकरण नाही, इतकं तरी नेत्यांनी का समजून घेऊ नये? कोल्हापूरची लोकसंख्या कूर्मगतीनं वाढते. आसपासच्या भागात मात्र वाढीचा वेग सुपरफास्ट असतो, यातून जे प्रश्‍न तयार होतात त्याला नागरी प्रश्‍नांचा चक्रव्यूह म्हणतात. तो डोळ्यांसमोर तयार होत असताना कोल्हापुरी नेते गोकुळ कोणाला, जिल्हा बॅंक कुणाकडं, विधान परिषदेत फिल्डींग काय लावायची या आणि असल्याच राजकारणात आणि एकमेकांची उणीदुणी काढण्यात गर्क आहेत. मग राज्यात प्रचंड गुंतवणुकीचे देकार आले तेव्हा कोल्हापूर बहुतांशी कोरडंच का राहिलं याचं आश्‍चर्य उरत नाही. 
तर शिंदे यांनी प्रस्ताव मागविला, हे बरंच घडलं. पण, त्यांनी या खास कोल्हापुरी स्थितीचा जरूर विचार करावा. त्यांची ख्याती धडाक्‍यात काम करणारा नेता अशी आहे. त्यानुसार ते प्रस्ताव घेतील, महापालिका प्रस्ताव देईल, त्यावर कोणीच काही बोलणार नाही आणि सारं कसं शांत होऊन जाईल.

हेही वाचा - इचलकरंजीत ब्रेक फेल एसटीचा थरार ; चालकाने बस चढविली दुभाजकावर -

पुन्हा कोणीतरी असंच ‘अरेच्चा, अजून कशी झाली नाही कोल्हापूरची हद्दवाढ’ असं जागं होईपर्यंत ही शांतता कायम. त्याची सवय झाली आहे. राज्याच्या मंत्रिमंडळात कोल्हापूरचे तीन मंत्री आहेत. ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ, पालकमंत्री तसेच गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील आणि आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर. शिवाय, प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील कोल्हापूरचेच. या नेत्यांना आणि साऱ्याच कोल्हापूरच्या राजकारण्यांना हद्दवाढीचा प्रश्‍न माहीत आहे. त्यावर काढलेलं प्राधिकरणासारखं उत्तर केवळ मलमपट्ट्या करणारं म्हणून तोकडं अपुरं होतं, हेही दिसलं आहे.

आता हे सारे नेते कोल्हापूर महापालिकेच्या निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरणार आहेत. शिंदे यांनी प्रस्ताव मागविलाच आहे तर निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी तो मंजूर करायची जबाबदारी हे नेते घेतील काय? आणि हो, बाकी काही नाही घडलं तर मतं मागायला येणाऱ्यांना हद्दवाढीचं काय इतकं तरी कोल्हापूरकांना विचारता येईलच. तसं प्रश्‍न विचारताना भीडमुर्वत न ठेवणं हाच तर पंचगंगेच्या पाण्याचा गुण आहे. पाहूया, शिंदे यांच्या पायगुणानं तरी हद्दवाढीचं काही होतं काय?

संपादन - स्नेहल कदम