कोल्हापूर - केंद्राकडून ग्रामपंचायतींना मिळालेल्या 14 व्या वित्त आयोगाच्या रक्कमेवर राज्य शासनाचा कोणताही अधिकार नाही. तो निधी ग्रामीण विकासासाठी आहे. अध्यादेश नसताना या रकमेवरील व्याजाची रक्कम जिल्हा परिषदेकडे जमा करणेचे आदेश काढून ग्रामपंचायतींवर मोठा अन्याय केला आहे. कोरोनाच्या नावाखाली ग्रामपंचायतीच्या या हक्काच्या पैशावर राज्यशासन मोठा दरोडा घालत आहे. या अन्यायकारक बाबीवर न्याय मिळणेसाठी येत्या 17 ऑगस्ट रोजी जिल्हा परिषदवर आंदोलन छेडण्याचा इशारा राज्य सरपंच संघटनेने दिला आहे. 

भाजपचे जिल्हाध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सरपंचांच्या वेबिनार बैठकीत हा निर्णय झाला. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमताना शासनाकडून संभ्रम निर्माण केला जात आहे. काही ठिकाणी प्रशासकीय अनुभव नसलेल्या शासकीय अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर तातडीने सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीतील प्रशासक मंडळ नेमले आहे. त्याच्या पेक्षा ग्रामपंचायतीचे व्यवस्थापन शासनास महत्त्वाचे वाटत नाही का? असा संतापजनक सवाल यावेळी सदस्यांनी बैठकीत उपस्थित केला. 
ग्रामपंचायतीकडे नियुक्त असलेल्या डाटा ऑपरेटर यांचा प्रश्न अनेक वर्षे प्रलंबित आहे. त्यांना न्याय देणे गरजेचे आहे.

ग्रामपंचायतीकडे खर्च पडणारा निधी ऑपरेटरच्या पगारावर खर्च न होता निम्मा पैसा ठेकेदार कंपनी कडे वर्ग होतो. या सर्व विषयावर शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी येत्या 17 तारखेस हा मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. 

या चर्चेत संघटनेच्या राज्य उपाध्यक्षा राणीताई पाटील, जिल्हाध्यक्ष सागर माने, भूषण पाटील, जिल्हा परिषद सदस्य राजवर्धन नाईक- निंबाळकर, हेमंत कोलेकर, विजय भोजे, शिवाजी मोरे, पंचायत समिती सदस्य रविराज चौगुले, अमोल चव्हाण, राजू पोतनीस, संभाजी सरदेसाई, तानाजी पाटील, उदय चव्हाण, राजू मगदूम प्रताप पाटील संध्या पाटील यांनी भाग घेतला. 

हे पण वाचा - बाळ जन्मले पण आईचा मृत्यू झाला अन् त्याची मृत्यूशी झुंज सुरू झाली पण...  

अशी ही दुहेरी लूट.... 
कोरोनाच्या नावाखाली जमा केलेल्या या रक्कमेतून कोरोना प्रतिबंधक गोळ्या पाचपट जादा दराने खरेदी केल्या जात आहेत. राज्य शासन ग्रामपंचायतीच्या हक्काच्या निधीची अशी दुहेरी लूट करीत आहे अशा तीव्र भावना ही काही सदस्यांनी यावेळी व्यक्त केल्या. 
 
14 व्या वित्त आयोगाचा निधी ग्रामीण भागाच्या विकासासाठीच आहे. त्यामुळे जीआर नसताना या रक्कमेवरील व्याजाची रक्कम वसूल करणे ग्रामपंचायतवर मोठा अन्याय आहे. तसेच 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधी वाटपाबाबत ही सत्ताधारी मंडळींकडून दुजाभाव केला जात आहे. सरपंच संघटनेची ही भूमिका योग्य व बरोबर असलेने संघटनेच्या भूमिकेस माझा पाठिंबा आहे. 
-समरजितसिंह घाटगे, जिल्हाध्यक्ष, भाजप. 

संपादन - धनाजी सुर्वे