गडहिंग्लज : मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याच्या हालचाली शासनाकडून सुरू झाल्या आहेत. सध्या कोरोनाच्या महामारीपासून गावांना वाचवण्यासाठी आणि भविष्यातील महापूराला तोंड देण्यासाठी गावात स्थानिक नेतृत्व कायम असणे आवश्‍यक आहे. आपत्तीच्या कालावधीत प्रशासकांना काम करण्यास मर्यादा येणार आहेत. यामुळे अस्तित्वातील ग्रामपंचायतींना मुदतवाढ द्यावी, नाही तर सरपंचांवरच प्रशासकाची जबाबदारी द्यावी, अशी मागणी गडहिंग्लज तुालका सरपंच संघटनेने आज केली आहे. 

याबाबत प्रांताधिकारी विजया पांगारकर यांच्याकडे निवेदन सादर केले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नावचे हे निवेदन आहे. त्यात म्हटले आहे की, गेल्या वर्षी आलेल्या महापूराच्या कालावधीत विद्यमान सरपंच व सदस्यांनीच गावपातळीवर काम केले आहे. सध्याच्या कोरोना साथीच्या जागतिक महामारीतही गेली तीन महिने सरपंच व सदस्यांनी जीवाची बाजी लावून ग्रामीण भागाला संसर्गापासून लांब ठेवले आहे. अजूनही कोरोनाविरूद्धचा लढा सुरूच आहे. येणारा काळ हा अधिक पावसाचा आणि महापुराचा असण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे. ही परिस्थिती स्थानिक नेतृत्वाशिवाय प्रशासकाकरवी हाताळता येणे अशक्‍य आहे. 

कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर ग्रामपंचायतींची वसूली ठप्प झाली आहे. तीन महिन्यापासून कोणतीही विकासकामे झालेली नाहीत. ग्रामपंचायतीकडे निधी असताना काम करता आलेले नाही. प्रत्येक गावात कोरोना प्रतिबंधक ग्रामसमिती नेली आहे. तालुक्‍यातील 50 ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमल्यास कोरोनाचा प्रादुर्भाव नियंत्रणात आणणे व महापुराचा सामना करणे अशक्‍य होणार आहे. यामुळे अस्तित्वातील ग्रामपंचायतींना मुदतवाढ द्यावी किंवा सरपंचांवरच प्रशासकाची जबाबदारी देण्याची गरज आहे. 

संघटनेचे अध्यक्ष उदयसिंह चव्हाण, उपाध्यक्ष ऍड. दिग्विजय कुराडे, सचिव राजेंद्र चव्हाण, सहसचिव शिवाजी राऊत, खजिनदार संजय कांबळे, विकास मोकाशी, मारूती कोकीतकर, प्रदीप पाटील, दशरथ कुपेकर, आशिष साखरे, रंजना सुदर्शने, सतीश कोळेकर, रोहिदास चौगुले, सर्जेराव कदम आदींच्या शिष्टमंडळाने निवेदन सादर केले. 

पूर्व निर्णयाचे अनुकरण करा 
यापूर्वी शासनाने नागपूर, वासिम, अकोला, नंदूरबार या जिल्हा परिषदांना मुदतवाढ दिली आहे. तसेच 1989 ते 1994 या दरम्यान अन्य कारणास्तव 25 ऑक्‍टोबर ते 7 ऑगस्ट 1995 या दहा महिन्याच्या कालावधीत सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली होती. पूर्वीच्या या निर्णयाचे अनुकरण करण्याची मागणीही निवेदनातून केली आहे.