कोल्हापूर: शासनाने कोरोना लॉकडाऊन शिथिल केला तसेच एसटीला पुर्ण क्षमतेने प्रवासी वाहतूक करण्याची परवानगी दिली तरीही कोरोना भीतीपोटी एसटी प्रवासी संख्येत घट झाली आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाचा राज्यातील रोजचा २२ कोटी रूपयांचा महसुल सद्या ९ कोटी रूपयां पर्यंत आली आहे. यात कोल्हापूरातील महसुल जेमतेम ३० ते ३५ लाखांपर्यंत खाली आला आहे यात कर्नाटक व गोव्यातील प्रवासी वाहतुक बंद असल्याने एसटीला मोठा फटका सोसावा लागत आहे.

परिणामी एसटी कर्मचाऱ्यांना पगारासाठी शासनाच्या मदतीची वाट पाहवी लागते. गेल्या दिड वर्षात २१०० कोटी रूपये राज्य शासनाने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी एसटी महामंडळाला दिलेत. त्यानंतरही जुलै व ऑगस्ट या दोन महिन्याच्या पगारासाठी ५०० कोटीचा निधी एसटी महामंडळाला शासनाने दिला.

महाराष्ट्रातून कर्नाटकात जाण्यासाठी कर्नाटक सरकारने प्रवाशांना आरटीपीसीआर चाचणी सक्तीची केली आहे. सीमा नाक्यांवर गाड्या अडवून प्रवाशांची आरटीपीसीआर चाचणी केली जाते. त्यामुळे गेल्या तिन महिन्यापासून असा प्रकार सुरू आहे, थोड्या फारफरकाने अशीच स्थिती गोव्यातही आहे. त्यामुळे महाराष्र्टातून कर्नाटक तसेच गोव्यात जाणाऱ्यां प्रवाशांची संख्या कमालीची घटली.

एसटीची दोन्ही राज्यातील प्रवास बंद आहे रोज किमान पाच ते सात लाख रूपयांचा महसुलावर पाणी सोडावे लागत आहे. अशीच स्थिती सोलापूर, सांगली, लातूर भागातही आहे. त्यामुळे एसटीचा तोटा होत आहे. कोरोना अद्यापि पूर्ण नियंत्रणात आलेला नाही. पर्यटनस्थळेही बंद आहेत. अनेक मंदिरे बंद आहेत, त्यामुळे सद्या फक्त नोकरी, व्यवसाय कामा निमित्त मोजका प्रवासी वर्ग प्रवासाला येत आहेत.

राज्यातील रोजची प्रवासी ६० लाखावरून ३० लाखां पर्यंत खाली आली आहे. कोल्हापूरात रोजची प्रवासी संख्या एक लाखावर आली परिणामी एसटीचा महसुलही २२ कोटीवरून ९ कोटीवर खाली आहे. त्यामुळे गेल्या दोन महिन्यांचे वेतनासाठी राज्य शासनाने निधी दिला इथून पुढे मात्र एसटीला प्रवासी संख्या वाढली नाहीतर कर्मचारी वेतनाचा पेच गंभीर होण्याची सक्यता आहे.

डिझेलच्या दरात वाढ झाल्याने एसटीला ९ कोटीच्या उत्पन्नातील ८.५० कोटीचा खर्च डिझेलवर होतो आहे. डिझेल खर्च कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रीक बसेस, सीएनजी बसेस घेण्यासाठी शासनाने महामंडळाला निधी द्यावा. एसटी महामंडळाने उत्पन्न वाढसाठी चालक वाहकांना प्रवासी कमिशन सुरू करावी. शासनाकडून टोल प्रवासी करात सुट मिळवून घ्यावी. अशा मागण्या एसटी कामगार सेनेचे राज्याध्यक्ष प्रदीप धुरंधर विजय मोलकर, हिरेन रेडेकर, राजेंद मोजड यांनी परिवहन मंत्री अॅड. अनिल परब यांच्याकडे केल्या आहेत.