कोल्‍हापूर: मुंबईतील निर्भयाची घटना काळीमा फासणारी आहे. आज त्या पिडितेचे निधन झाले. यातील दोघा आरोपांनी अटक झाली आहे. मात्र अन्य आरोपींना तातडीने अटक होऊन खटला ‘फास्ट ट्रॅक’वर चालला पाहिजे. आरोपींना फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे, त्या शिवाय कायद्याची भिती राहणार नाही, कायद्याची दहशत निर्माण होणार नाही, यासाठी स्वतः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लक्ष घातले पाहिजे, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी आज कोल्हापुरात केली.

आठवड्याभरातील ही सहावी घटना आहे. पुण्यात गॅंगरेप झाला आहे. त्यातील सर्व आरोपी अटक झाले आहेत. तो खटलाही ‘फास्ट ट्रॅक’वर चालला पाहिजे. लवकरात लवकर आरोपींना फाशी झाली पाहिजे. पुणे जिह्यातील एका गावातील भाजपच्या सरपंच महिलेला राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्याने त्रास दिला. सर्वघटना पाहता कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न मोठा, पण महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. कोणत्याही प्रकारची कारवाई न होण्याचे प्रमाण वाढल्यामुळे अशा घटनेतील सराईतपणा वाढला असल्याचेही आमदार पाटील यांनी स्पष्ट केले.

कोविडचे निर्बंध आहेत, तरीही या घटना सुरू आहेत. पोलिस नेमके काय करता आहेत. कायदा सुव्यवस्थेचा धाकच राहिला नाही. कारवाईही होत नाही, महाविकास आघाडीचे कार्यकर्ते सापडत आहेत, त्यांच्यावर कमी कडक कलमे लावली जात आहेत. यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः मॉनिटरींग केले पाहिजे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांनी सरकार चालवितो त्यांचे विचार अशा घटनेत सुद्धा वापरले पाहिजेत.

कायदा सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडला आहे. पोलिसांचा धाक राहिला नाही. पटापट जामीन होत आहेत. मुख्यमंत्री देंवेंद्र फडणविस असताना ९ टक्क्यांचा कन्व्‍हेक्शन दर ५३ टक्क्यांवर आणला होता. चार महिन्यापूर्वी औरंगाबाद मध्ये एका मुलीवर बलात्कार झाला. तिने राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या युवा आघाडीच्या प्रमुखाला अद्याप अटक झालेले नाही. यासह अन्य घटना रोज घडत आहेत.

आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून विरोधकांच्या कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल होत आहेत. पोलिसांवर दबाव आहे. आयएएस, आयपीएस यांच्या वारंवार बदल्याकेल्या जात असल्याचेही आमदार पाटील यांनी सांगितले. महाराष्ट्राच्या महिला आयोगाला अध्यक्ष मिळत नाही. गेली १९ महिने झाले महिला आयोगाला अध्यक्ष नाही. महिलांवरील अत्याचाराला वाचा कशी फुटणार आहे ? असाही सवाल आमदार पाटील यांनी केला. तसेच हे सरकार केवळ कॉन्ट्रॅक्ट, टेंडर, पैसे म्हणते समाजाचे व्हायचे ते होई दे, कायद्याचा धाक राहिला नाही असेही आमदार पाटील यांनी स्पष्ट केले.