लघुउद्योजकांच्या समस्यांबाबत
‘इंजिनिअरिंग कॉम्पोनंट्स’चे निवेदन
कसबा सांगाव, ता. ७ ः कागल पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीत शेतकऱ्यांकडून कवडीमोल भावाने शेतजमिनी घेवून स्थानिक उद्योजकांना कट्ट्यावर बसवले आहे. भांडवलदार, गुंतवणूकदार, दलालासह अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी बेनामी भूखंड लाटले आहेत. गरजू उद्योजकांना भूखंडापासून वंचित ठेवले आहे. पंधरा वर्षांपासून उद्योजक न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. लघुउद्योजकांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी इंजिनिअरिंग कॉम्पोनंट्स मशिनिंग ओनर्स वेल्फेअर असोसिएशनने केली. प्रसंगी बेमुदत उपोषणाचा इशाराही दिला. याबाबतचे निवेदन उद्योगमंत्री उदय सामंत यांना दिले. विनावापर भूखंड परत घेण्याचे आदेश आहेत. मात्र भूखंड रिकामे आहेत. शिल्लक भूखंड गरजूंना द्यावेत, टी-५३ मधील भूखंडाची चौकशी व्हावी, टी-१६ मधील भूखंड एमआयडीसीने काढून घेतला असून त्याचे काय झाले, गोकुळ शिरगावमधील ओएस भूखंड उद्योजकांना द्यावेत, शिरोली एमआयडीसीतील केएमटीसाठीचा भूखंड उद्योजकांना द्यावा, ८० टक्के वाटप झालेल्या औद्योगिक वसाहतीत ई निविदाद्वारे वाटपाचा अध्यादेश असताना लघुउद्योजकांना वेगळा न्याय का, अशा मागण्या निवेदनाद्वारे केल्या.
---------
कोट
अनेक उद्योजक भाड्याच्या जागेत आहेत. उद्योगवाढीसाठी मर्यादा येतात. प्रोत्साहन योजनांचा लाभ मिळत नाही. तिन्ही एमआयडीसीमधील रिकाम्या भूखंडासाठी आमचा विचार व्हावा. आम्ही समरजितसिंह घाटगे यांचा शब्द मानला. त्यांची साथ उद्योजकांना मिळत आहे.
- राजीव आवटे, अध्यक्ष, वेल्फेअर असोसिएशन