धोंगेंच्या एकतर्फी कार्यमुक्‍तीला स्‍थगिती
उच्‍च न्यायालयाचा निर्णय; वादग्रस्‍त प्रकरणावर पडदा

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्‍हापूर, ता. ११ : जिल्‍हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता अशोक धोंगे यांच्या एकतर्फी कार्यमुक्‍ती आदेशाला उच्‍च न्यायालयाने स्‍थगिती दिली आहे. उच्‍च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एस. व्‍ही. गंगापूरवाला, एस. व्‍ही. मारणे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. वर्षभरापासून धोंगे यांच्या बदलीच्या निर्णयाने जिल्‍हा परिषदेचे राजकारण तापवले.
जिल्‍हा परिषदेच्या काही बलाढ्य सदस्यांच्या तक्रारीनंतर व राजकीय दबावामुळे धोंगे यांना ८ मार्च २०२२ रोजी एकतर्फी कार्यमुक्‍त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यावर धोंगे यांनी १४ मार्चला उच्‍च न्यायालयात धाव घेतली. यावर ३० मार्चला सुनावणी होऊन कार्यमुक्‍तीच्या आदेशाला अंतरिम स्‍थगिती देण्यात आली.
या प्रकरणाची १० जानेवारी २०२३ ला जवळपास अडीच तास ही सुनावणी झाली. या वेळी कार्यकारी अभियंत्यांना एकतर्फी कार्यमुक्‍त करण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेला नाही. जिल्‍हा परिषदेचे कार्यकारी अभियंता व उपअभियंता यांना महाराष्‍ट्र जीवन प्राधिकरण कायदा १९७६ नुसार नियुक्‍ती दिली जाते. ही पदे प्रतिनियुक्‍तीची पदे नसल्याचे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवत धोंगेंच्या कार्यमुक्‍तीला स्‍थगिती दिली. धोंगे यांच्यातर्फे ज्येष्‍ठ वकील नरेंद्र बांदिवडेकर व प्रशांत भावके यांनी काम पाहिले. जिल्‍हा परिषदेतर्फे आर. डी. राणे तर प्राधिकरणाकडून अजित पितळे यांनी काम पाहिले.
सत्ता असली तरी मनमानी कारभार करता येत नाही, याचे उत्तम उदाहरण म्‍हणजे धोंगे प्रकरण. जलजीवन मिशनच्या कामात प्रगती नसल्याचा ठपका ठेवून राजकीय दबावाचा वापर करुन धोंगे यांना कार्यमुक्‍त केले. मात्र ही कारवाई करण्यापूर्वी धोंगे यांना नोटीस दिली नाही. चौकशी समिती नेमून, खुलासा घेवून कारवाई करणे आवश्यक होते. मात्र आम्‍ही सांगतो तोच आदेश, अशा राजकीय वृत्तीने ही बदली केली. याला जिल्‍हा परिषदेतीलच काही अधिकारी, कर्मचारी आणि कंत्राटदारांनी फूस लावल्याची चर्चा होती. या सर्वांना धोंगेंच्या कार्यमुक्‍ती आदेशाने चपराक बसल्याचीही चर्चा रंगली आहे.