‘गोडसाखर’जागा लिलावाला
उच्च न्यायालयाची स्थगिती

कामगार- व्यवस्थापनात तडजोड : कारखान्याची जमीन वाचवण्यात यश

सकाळ वृत्तसेवा

गडहिंग्लज, ता. ७ : आप्पासाहेब नलवडे गडहिंग्लज साखर कारखान्यातील ५९ कामगारांच्या थकीत देण्यांसाठी तहसीलदारांकडून सुरू असलेल्या कारखाना मालकीच्या जागा लिलाव प्रक्रियेला उच्च न्यायालयाने आज स्थगिती दिली. अध्यक्ष डॉ. प्रकाश शहापूरकर यांनी ही माहिती दिली.
१५ वर्षांपूर्वी कामावरून कमी केलेल्या संबंधित ५९ कामगारांना अलीकडेच कामावर घेतले आहे. कारखाना व्यवस्थापन व कामगारांत तडजोड करारनामा झाला आहे. त्यांची रक्कम देण्याचा निर्णय कारखान्याने घेतल्याने ही प्रक्रिया थांबविण्याची विनंती कामगार व कारखान्याने संयुक्तपणे न्यायालयाला केली. ही विनंती मान्य करून सन २०२५ पर्यंत स्थगिती मिळाली आहे. कारखान्याची जमीन वाचवण्यात व्यवस्थापनाला यश आले असून, कारखान्याच्या ऊर्जितावस्थेसाठी प्रयत्नशील असल्याचे शहापूरकर यांनी सांगितले.
दरम्यान, कामावरुन कमी केलेले संबंधित ५९ कामगार २००६ पासून न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावून थकीत रकमेची मागणी करीत होते. कारखान्याची जमीन लिलावात काढून त्यांची १ कोटी ५९ लाख १८ हजारांची थकीत रक्कम आदा करावी, असा आदेश न्यायाधीशांनी महसूल खात्याला दिला होता. त्यानुसार तहसीलदारांनी १ हेक्टर ५० आर इतकी जमीन ताब्यात घेऊन त्याची लिलाव प्रक्रिया राबविली. आतापर्यंत तीन जाहीर लिलाव झाले, परंतु प्रतिसादाअभावी ते पूर्ण झाले नाहीत. उद्या (ता.८) चौथ्यांदा फेरलिलाव होणार होता. तत्पूर्वी, हरळी खुर्द ग्रामपंचायतीने जागेसंदर्भात संभ्रम उपस्थित केल्याने तहसीलदार दिनेश पारगे यांनी उद्याची लिलाव प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित केली होती. त्यातच आज उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
...

* अशी झाली तडजोड

दरम्यान, ५९ कामगारांच्या थकीत देण्यांबाबत कामगार व कारखान्यात तडजोड करारनामा झाला. कामगारांची थकीत देणी तीन हप्त्यात देण्याचा निर्णय होऊन पहिला हप्ता फेब्रुवारी २०२४ ला ३० टक्क्यांचा, दुसरा ऑगस्ट २०२४ ला ३० तर तिसरा ४० टक्क्यांचा हप्ता फेब्रुवारी २०२५ मध्ये देण्याचे कारखान्याने मान्य केले आहे. हा मार्ग निघाल्यानेच या लिलावाच्या विरोधात संयुक्तपणे याचिकेद्वारे स्थगितीची मागणी उच्च न्यायालयाकडे केली होती.