स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या
निवडणुकांबाबत १४ मार्चला सुनावणी

पावसाळ्याआधी निवडणूक होण्याची शक्यता कमी

कोल्हापूर, ता. १० ः महापालिका, जिल्हा परिषद, नगरपंचायतीच्या निवडणुकांच्या याचिकांवर आता सर्वोच्च न्यायालय १४ मार्चला सुनावणी घेणार आहे. त्यामुळे पावसाळ्याआधी निवडणूक होण्याची शक्यता कमी दिसत आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभाग रचना तसेच ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्याची एकत्रित सुनावणी घेणार असून ७ फेब्रुवारीची सुनावणीची तारीख दिली होती; पण त्या दिवशी सुनावणी झाली नाही. दुसऱ्या दिवशी वेबसाईटवर २१ मार्चची तारीख दाखवली गेल्यानंतर सरन्यायाधीशांसमोर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी हे प्रकरण समोर आणले. त्यानंतर २१ ऐवजी १४ मार्च ही तारीख देण्यात आली. या दिवशी सुनावणी झाली व काही आदेश दिले तरी निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना, आरक्षण सोडत, मतदार यादी तयार करणे या प्रक्रियेसाठी किमान तीन महिन्यांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे एप्रिलमध्ये प्रक्रिया सुरू झाली तर जूनपर्यंत ती सुरू राहील. त्यावेळी पावसाळा सुरू होत असल्याने निवडणूक होऊ शकणार नाही. त्यामुळे १५ ऑक्टोबरनंतरच निवडणुकीची तारीख येण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेचे सभागृह संपुष्टात येऊन अडीच वर्षे होत आली. प्रभाग रचनेच्या तीनदा प्रक्रिया झाल्या. शेवटची तीन प्रभागांची रचना, ओबीसी आरक्षण, मतदार यादी झाली होती; पण शासनाने ती रद्द केली असून लोकसंख्येनुसार सदस्य संख्या असेल असे नवीन समीकरण दिले आहे. न्यायालय काय आदेश देते, त्यावर प्रक्रिया कशी राबवली जाणार हे निश्‍चित होणार आहे. त्यामुळे इच्छुकांचे सुनावणीकडे लक्ष लागून राहिले आहे.
...

हे आहे शक्य...

पावसाळ्यामुळे निवडणुकीचा मुख्य कार्यक्रम म्हणजे अर्ज भरणे, माघारी, छाननी ही प्रक्रिया लांबणार असेल तर एप्रिल ते पावसाळ्यापर्यंत प्रभाग रचना, आरक्षण सोडत, मतदार यादी बनवणे ही प्रक्रिया पूर्ण करता येऊ शकते. पावसाळ्यानंतर मुख्य कार्यक्रम राबवून मतदान घेता येईल. त्यामुळे दिवाळीच्या आसपास मतदान घेता येऊ शकते.