92057
कोल्हापूर : रबरी गतिरोधक दुचाकी चालकांना सर्वाधिक त्रासदायक ठरत आहेत. ते अशा तुटून गेल्यावरही त्याचे लोखंडी खिळेही वाहनांचे टायर खराब करतात.

गतिरोधक संदर्भात हरकती
कधी मागवल्याच नाहीत
पांझऱ्या पट्ट्यांचाही अभाव; प्रशासनाकडे हिशोबच नाही
मोहन मेस्त्री : सकाळ वृत्तसेवा 
कोल्हापूर, ता. २८ : कोणत्या रस्त्यावर गतिरोधक गरजेचा आहे, हे ठरविण्यासाठी रस्त्याचे वाहतूक सर्वेक्षण केले जाते. रस्त्यांवरून जाणाऱ्या गाड्या, त्यांचा प्रकार, लोकांची वर्दळ, जवळ असलेले न्यायालय किंवा संवेदनशील ठिकाण, रस्त्यावरील मर्यादित वेग, अशा अनेक गोष्टींचा विचार केला जातो. अगदी गतिरोधकांचा प्रकार आणि उंचीसुद्धा यावरून ठरवली जाते. त्याचे नोटिफिकेशन काढून लोकांच्या हरकती मागवल्या जातात आणि मग गतिरोधक केला जातो, हा नियम आहे. पण मागणीनुसार शेकडो गतिरोधक गल्लीबोळात दिसून येतात. यासाठी हरकती कधी मागवल्या आणि मान्यता कधी मिळाली, याचा हिशोबच प्रशासनाकडे नाही.
खरेतर शहर वाहतूक सल्लागार समिती अस्तित्वात नसल्यामुळे गतिरोधकांना परवानगी कोणाकडून मिळते हा प्रश्‍न गुलदस्त्यातच आहे. कोल्हापुरात अपघात झाला की लगेच तेथे गतिरोधक करण्याची मागणी होते. शाळा तेथे गतिरोधक केला जातो, हा गतिरोधक तसा गरजेचा असला तरी फूटपाथवरील अतिक्रमण आणि झेब्रा क्रॉसिंगचे पट्टेही गायब आहेत. मग विद्यार्थी सुरक्षितता कोणाची जबाबदारी हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. झेब्रा क्रॉसिंग आणि काळे पांढरे पट्टे मारण्यासाठी वाहनधारकांकडून वसूल केलेल्या दंडामधील काही रक्कम पोलिस प्रशासन महापलिकला देते. मग लाखो रुपयांचा दंड वसूल केल्यानंतरही शहरातील रस्त्यावर पट्टे किंवा दिशादर्शक फलकांचा शहरात अभाव का? हा प्रश्‍नच आहे.
गतिरोधकावर थर्मल प्लास्टिकचे पट्टे मारण्यासाठी आणि गतीरोधकांच्या देखभालीसाठी स्वतंत्र कंत्राट काढलेले असते. मात्र काही ठिकाणी ऑइल पेंटने रंगवले जातो आणि हा रंग दोन दिवसात खराब होतो. दरम्यान, रोड काँग्रेसच्या १९८७ च्या नियमावलीनुसार फक्त लहान रस्त्यावर गतिरोधक असावेत, असे नियमावली आहे.
-------------
चौकट
दर तीन महिन्यांनी अहवाल बंधनकारक
शासनाचे जून २००३ च्या परिपत्रकानुसार गतिरोधकांबाबत मार्गदर्शक सूचनाचे पालन करण्याची जबाबदारी उपअभियंता व कार्यकारी अभियंता यांची असते. गतिरोधक मानकानुसार आढळले नाहीत, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंग कारवाई करावी. दर तीन महिन्यांनी मुख्य अभियंत्यानी गतिरोधक मानकाप्रमाणे आहेत. याबाबत शासनास अहवाल द्यावा, असा शासन आदेश आहे. 
--------------
मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्टचा असाही अहवाल
मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्टच्या अहवालानुसार नुसार दररोज ३० अपघात स्पीडब्रेकरमुळे घडतात पैकी नऊ लोक मयत होतात. देशातील रस्त्यांची लांबी आणि वाहन संख्येच्या प्रमाणात हे मृत्यू अल्प वाटले तरीही वाहन आणि चालकांच्या आरोग्याचे नुकसान दुर्लक्ष करण्यासारखे नाही. 
------------
कोट
गतिरोधक करण्यासाठी तेथील विभागातील नागरिक ही मागणी करू शकतात. त्यानंतर त्या ठिकाणी गतिरोधक करण्याबाबत शहर वाहतूक पोलिसांकडे अहवाल पाठवून नाहरकत मागवली जाते. तेथील स्थानिक तांत्रिक कमिटीच्या मान्यतेनंतर या ठिकाणी गतिरोधक केला जातो. उच्च न्यायालयाच्या निर्देश नुसारच हे गतिरोधक केले आहेत. 
- नेत्रदीप सरनोबत, माजी शहर अभियंता, महापालिका
---------------
गतिरोधकाचे तोटे
पोलिस आणि इमर्जंसी वाहनांची गती कमी होते
अचानक ब्रेक लावल्याने वाहतूक शिस्त बिघडते
हवा प्रदूषण वाढते रुग्णवाहिकतील रुग्णांसाठी धोकादायक