लोगो- शोधवृत्त
-उदयसिंग पाटील
...............
फोटो- 93889

मिळकत कोट्यवधींची, उत्पन्न शून्यच!
शाळा-नाके-हॉल कुलूपबंद; महापालिककेची `इस्टेट’ पण, फायदा कोणाचा?

शहराच्या संथ विकासासाठी महापालिका प्रशासन उत्पन्नाच्या मर्यादित स्त्रोतांवर खापर फोडत आले आहे. पण, बंद पडलेल्या शाळा, जकात नाके, हॉल अशा कोट्यवधीच्या मिळकती शहराच्या मध्यवस्तीत असूनही त्यातून एक रुपयाचे उत्पन्न तिजोरीत येत नाही. छोट्या-मोठ्या ५२ मार्केटमधील २५०० गाळे असून, त्यातून वर्षाला दोन ते तीन कोटींवर महसूल जात नाही. त्या शेजारील खासगी गाळ्यांना महिन्याला हजारोंचे भाडे दिले जात असताना महापालिकेला मात्र शेकड्यातील भाडे घेऊन गप्प बसावे लागत आहे. त्यासाठी भाडे आकारणीसाठी वापरला जात असलेला रेडीरेकनरचा आधार कारणीभूत ठरत आहे.

मध्यवस्तीत इमारती, खर्चाचाच भार
महापालिका स्थापन झाल्यानंतर विविध कारणांसाठी इमारती उभारल्या. शाळांच्या इमारती वेगवेगळ्या भागात बांधण्यात आल्या. सध्या त्या मध्यवस्तीत आहेत. अनेक शाळा बंद पडल्या. त्यांच्या इमारती एकतर कुलूपबंद आहेत किंवा त्यातील खोल्या आरोग्याचे साहित्य ठेवण्यासाठी स्टोअर रूम झाल्या आहेत. मध्यवस्तीतील या इमारतींची किंमत कोट्यवधी आहे. त्यातून ज्ञानार्जन तर होत नाहीच, शिवाय त्या भाड्याने देऊन उत्पन्नही येत नाही. परिणामी त्यांच्या देखभालीचा प्रशासनावर अधूनमधून करावा लागत असलेल्या खर्चाचा जादा भारच पडत आहे. त्याचबरोबर जकात सुरू असताना नाक्यांच्या इमारती बांधल्या गेल्या. शहराच्या प्रवेशद्वारावर, वर्दळीच्या रस्त्यालगत काही नाक्यांच्या मोठ्या इमारती आहेत. जकात बंद झाल्यानंतर त्या इमारती म्हणजे विविध विभागांचे साहित्य ठेवण्याच्या जागा झाल्या. त्या इमारतींमध्ये काहीही व्यवसाय जोरात करता येतात. त्या भाड्याने दिल्या असत्या तर आतापर्यंत उत्पन्नात भरच पडली असती. पण, सध्या दोन इमारतीत रात्रनिवारे, दोन पोलिसांसाठी तर एक वन विभागाला वापरासाठी दिल्‍या आहेत.

गाळ्यांचे भाडे नाममात्रच
शहरवासीयांच्या गरजेसाठी ठिकठिकाणी विविध मार्केटसाठी इमारती बांधल्या. त्यात भाजी मंडईबरोबरच भाड्याने देण्यासाठी गाळे तसेच हॉल बांधले, महापालिकेला दरवर्षी उत्पन्न जमा होत राहील; तसेच विस्तापितांचे पुनर्वसन करणे असा त्यापाठीमागील उद्देश होता. पण, काळानुसार महागाईने टोक गाठले असले तरी त्या गाळ्यांचे भाडे नाममात्रच आहे. मध्यवस्तीत असलेल्या या इमारती खासगी मालकीच्या असत्या तर तिथे मासिक भाडे काही हजारांवर गेले असते. पण, महापालिका दरवर्षी निर्णय घेत असल्याने त्या गाळ्यांच्या भाड्यात फारशी वाढ झालेली नाही. त्यामुळे या भाड्याचे उत्पन्न जास्तीत जास्त तीन कोटींपर्यंतच जात आहे. शासनाने भाडे निश्‍चितीसाठी केलेले रेडीरेकनरचे धोरण तर साऱ्याच उत्पन्नाच्या मुळावर उठले आहे. जुने गाळेधारक त्याप्रमाणे भाडे भरण्यास तयार नाहीत तर नवीन ठिकाणी झालेले गाळे सुधारित धोरणाप्रमाणे कुणी भाड्याने घेत नाहीत. त्यामुळे ७० वर गाळे रिकामी आहेत. मिळकतींवर कोट्यवधींचा खर्च होऊनही परतावा मिळत नाही.

हॉल घेण्यासही तयार नाहीत
महापालिकेने विविध मार्केटमध्ये हॉल बांधले आहेत. ते इनडोअरच्या विविध खेळांसाठी, इतर उपक्रम राबवण्यासाठी भाड्याने दिले जात आहेत. पण, गेल्या वर्षभरापासून रिकामे असलेले हॉल भाड्याने गेलेले नाहीत. त्यासाठी प्रशासनाने जाहीरात काढूनही प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यासाठीही सरकारने ठरवलेले धोरणच कारणीभूत झाले आहे. त्यामुळे इमारतीसाठी खर्च करूनही त्यातून उत्पन्न मिळत नाही. उलट वापराविना पडून राहून इमारती खराब होऊ लागल्या आहेत.
.....................

चौकट
रेडीरेकनरचा फटका
रेडीरेकनरच्या आधारावर भाडे निश्‍चित करण्याचे धोरण महापालिकेच्या मिळकतीतून येणारे उत्पन्न कमी करण्यास कारणीभूत ठरत आहे. अनेक मार्केट मध्यवस्तीत असल्याने तेथील रेडीरेकनरचा दर मोठा आहे. त्याप्रमाणे भाडे काढल्यानंतर अनेकांना सध्याच्या भाड्याच्या कितीतरी पट जास्त भाडे आले. त्याला गाळेधारकांनी विरोध केला व भाडे भरण्याचे थांबवले. त्यामुळे जे नियमित येत होते तेही थांबले. तशीच आकारणी शाळा वा नाक्यांच्या इमारती वापरासाठी होत असल्याने त्या घेण्यास कुणी उत्सुक नाहीत. रेडीरेकनरनंतर खरेदी मूल्यावर आधारित भाड्याचा नवीन नियम आला. त्यालाही स्थगिती आहे.
......................................

कोट
रेडीरेकनरचा आधार घेऊन तयार होत असलेले भाडे पूर्वीपेक्षा जास्त होत असल्याने गाळे घेण्यास उत्सुकता नाही. पूर्वीच्या भाड्याप्रमाणे दोन ते तीन कोटीच भाडे जमा होत आहे.
-सचिन जाधव, अधीक्षक, इस्टेट विभाग
..................
ग्राफ किंवा चार्ट करणे
काय आहे स्थिती?
ई वॉर्डमधील मार्केट संख्या- २३
ए, बी, सी, डी वॉर्डमधील मार्केट संख्या- २९
कामगार चाळी संख्या-१९
भाजी मंडई संख्या-१०
बॅडमिंटन हॉल संख्या-९
व्यायामशाळा संख्या- १३
जकात नाके इमारती- ९