98639
जिल्‍हा परिषद ... लोगो

‘बायोगॅस’ला हवे वाढीव अनुदान
५ हजार रुपये द्या; लाभार्थ्यांची मागणी

कोल्‍हापूर, ता.२५ : बायोगॅस योजनेत जिल्‍हा वर्षानुवर्षे देशात पहिला राहिला आहे. याबद्दल जिल्‍हा परिषद दरवर्षी केंद्रीय मंत्र्यांकडून शा‍बासकी घेते. मात्र या पुरस्‍कारात जिल्‍हा परिषदेचा वाटा शोधण्याची वेळ आली आहे. गोबरगॅसचा खर्च ४० हजार इतका असून शासनाकडून १२ ते १५ हजार रुपये अनुदान दिले जाते. मात्र बायोगॅस बांधणीचा खर्च ३५ ते ४० हजार आहे. त्यामुळे जिल्‍हा परिषदेने बायोगॅस बांधणाऱ्या‍ लाभार्थ्याला किमान ५ हजार रुपये अनुदान देण्याची मागणी होत आहे.

बायोगॅस योजनेत जिल्‍हा परिषदेचा देशात डंका आहे. जेवढे उद्दिष्‍ट देण्यात येते, त्यापेक्षा अधिक त्याची पूर्तता होते. बायोगॅस पर्यावरणपूरक उपक्रम आहे. यात इतर योजनांप्रमाणे कागदाचा खेळ चालत नाही. डीबीटी योजनेत बहुतांशवेळा केवळ पावती देवून अनुदान उचलण्यात येते. मात्र बायोगॅसमध्ये असे करता येत नाही. बायोगॅस बांधल्यानंतर, जिओ टॅगिंग केल्यानंतरच अनुदानाची रक्‍कम लाभार्थीला दिली जाते. त्यामुळे शंभर टक्‍के काम केल्यानंतरच निधी दिला जातो. मात्र या कामाचा खर्च मोठा असल्याने लाभार्थींना ते परवडत नाही. जिल्‍हा परिषदेने २ हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र ही रक्‍कम किमान ५ हजार रुपये करणे आवश्यक आहे.
जिल्‍हा परिषदेच्या स्‍वनिधीतून किंवा जिल्‍हा नियोजन मंडळाकडून विशेष बाब म्‍हणून अनुदान वाढवणे शक्य आहे. मात्र असे न करता, कृषी विभागाच्या इतर योजनांना कात्री लावून त्यातीलच निधी अनुदानासाठी दिला जात आहे. जिल्‍ह्यातील आजही ६० टक्‍के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. अशावेळी जिल्‍हा परिषद, जिल्‍हा नियोजन विभागाने कृषी व पशुसंवर्धन विभागासाठी जादाचे अनुदान देणे आवश्यक आहे. त्यातही बायोगॅस तर सर्वाधिक चांगली योजना असताना अनुदान देताना मात्र सोयीस्‍कर दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. यामुळे लाभार्थींचे नुकसान होत आहे.
...

‘जिल्‍हा परिषद, नियोजन मंडळाकडे मोठा निधी आहे. त्यातून पर्यावरण उपक्रम असलेल्या बायोगॅसला अनुदान वाढवणे सहज शक्य आहे. अनेक योजनांचा निधी केवळ पावत्यांवरच दिला जात आहे. त्यामुळे खऱ्या‍खुऱ्या योजनेसाठी प्रशासकांनी मदत करावी. बायोगॅससाठी कृषीच्या इतर योजनांना कात्री न लावता ५ हजार रुपये अनुदान द्यावे.
- प्रा.शिवाजी मोरे, माजी सदस्य