कामगारांबाबत प्रशासनाचे आस्ते कदम
कनिष्ठ लिपिकपदाची पदोन्नती रखडली ः अनुंकपाचे ८० वारसही प्रतीक्षेत

कोल्हापूर, ता. २१ ः महापालिकेतील कनिष्ठ लिपिकपदी पदोन्नतीचा प्रस्ताव सहा महिन्यांपूर्वी तयार होऊनही अद्याप मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. नवीन आयुक्त आल्यानंतरही त्यावर तातडीने निर्णय होण्याची शक्यता कमी असल्याने १३० कामगारांना पदोन्नतीची मोठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. अनुकंपा तत्वावर नेमणूक होणारे ८० वारसही नेमणुकीसाठी आस लावून बसले आहेत.
वर्ग चार पासूनवर्ग दोनपर्यंतची अनेक पदे रिक्त असल्याने महापालिकेच्या कर्मचारी संघटनेने पदोन्नतीसाठी प्रशासनाकडे आग्रह धरला होता. त्यातून कामबंद करण्याचा इशारा देत दबावही आणला. त्यानंतर प्रशासनाने काही प्रमाणात हालचाली करत टप्प्याटप्प्याने पदोन्नती करण्याची प्रक्रिया राबवली. त्यानुसार वर्ग दोन, वर्ग तीनमध्ये पदसंख्या कमी असल्याने त्यांचे प्रथम निर्णय घेतले. वर्ग चारमधून कनिष्ठ लिपिकपदावर पदोन्नती होणाऱ्या कामगारांची संख्या मोठी होती. त्यामुळे ही प्रक्रिया सर्वात शेवटी ठेवली होती. जानेवारीमध्ये ती प्रक्रिया सुरू करून प्रस्ताव तयार केला.
झाडू कामगार, सफाई कामगार, पवडी कामगार, शिपाई तसेच मुकादम यांच्यातून १३० जणांना ज्येष्ठतेप्रमाणे कनिष्ठ लिपिक म्हणून पदोन्नती देण्यात येणार आहे. अनेकांना रस्त्यावर काम केल्यानंतर आता कार्यालयात बसण्याची संधी मिळणार आहे. अन्य वर्गातील पदोन्नती झाली, त्याप्रमाणे आपलीही पदोन्नती होणार हे माहिती झाल्याने कामगार खुश झाले होते. मात्र, तत्कालिन आयुक्तांनी या प्रस्तावाच्या फाईलमध्ये वारंवार त्रुटी काढल्या. त्यामुळे ती मंजुरी झाली नाही. अखेर सर्व त्रुटी दूर करून प्रस्ताव मंजुरीला ठेवला. त्यावेळी आयुक्तांची बदली झाली. हातातोंडाशी आलेला निर्णय थांबला.
हा प्रस्ताव प्रभारी कार्यभार असलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवला; पण त्यांनी नियमित आयुक्त याबाबत निर्णय घेतील असे सांगितले. यामुळे कामगार तसेच कर्मचारी संघटनेचा हिरमोड झाला आहे. आयुक्तांची नेमणूक होण्यासाठी आता या कामगारांनी धावा सुरू केला आहे; पण नवीन आयुक्त आल्यानंतरही ते तातडीने पदोन्नतीबाबतचा निर्णय घेतील याबाबत शंका आहे. त्यामुळे सहा महिन्यांपासून प्रतीक्षा करत असलेल्या कामगारांना आणखी कितीकाळ प्रतीक्षा करावी लागणार हे सांगता येत नाही. तसेच दरवर्षीच्या आढाव्यानुसार यंदा १४ पदे अनुकंपा तत्वावर भरण्याची संधी होती. ती पदेही भरली गेलेली नाहीत. त्यामुळे ८० वारस प्रतीक्षा यादीवर आहेत.

चौकट
त्रुटी दूर करून प्रस्ताव द्या
रोजंदारींना २६ दिवसांऐवजी १८ दिवस काम देण्याच्या प्रस्तावाला विरोध झाला. त्यानंतर तो आदेश मागे घेण्यात येईल, २६ दिवसांचेच काम दिले जाईल असा आदेश काढला जाईल, असे प्रशासनाने सांगितले; पण तो प्रस्ताव कुणाकडून जायचा यावर अधिकाऱ्यांत एकमत होत नसल्याने प्रस्तावच तयार केला नाही. अखेर आज कामगार विभागाकडील माहिती घेऊन तो प्रस्ताव प्रशासक तथा जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांच्याकडे पाठवला.प्रशासकांनी प्रस्तावातील त्रुटी दूर करून तो सादर करण्यास सांगितले. त्यांच्याकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर पूर्ववत २६ दिवसांच्या कामाचा आदेश काढला जाणार आहे.