कोल्हापूर ः केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने "पर्यावरण आघात अहवाल 2006' यामध्ये दुरुस्तीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या आराखड्यात जनसुनावणीची प्रक्रिया रद्द करण्यात आली असून याला पर्यावरण प्रेमींनी विरोध दर्शवला आहे. याबाबत देशभरातून हरकती गेल्या असून जिल्ह्यातून 20 हरकती दाखल झाल्याची माहिती आहे. लवकरच राज्यातील सर्व खासदारांना जनसुनावणी कायम ठेवण्यासाठी संसदेत भूमिका मांडा, असे आवाहन करणारे निवेदन देण्यात येणार आहे. 
पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रदेशात उद्योग सुरू करण्यासाठी संबंधित कंपनीला पर्यावरण आघात अहवाल सादर करावा लागतो. यामध्ये ती कंपनी तेथील जैवविविधता, उद्योगामुळे तेथील जैवविविधतेचे होणारे संभाव्य नुकसान आणि ते होऊ नये, यासाठीच्या उपाययोजना याची माहिती अहवाल रूपाने देते. त्यानंतर त्या भागातील लोकांचा सहभाग असणारी जनसुनावणी होते. यामध्ये कंपनीच्या व्यावसायिक प्रकल्पाची माहिती त्यांना दिली जाते. त्यांनी उपस्थित केलेल्या शंकांचे निरसन संबंधित कंपनीला करावे लागते. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही सुनावणी होते. प्रस्तावित आराखड्यात ही जनसुनावणीची प्रक्रियाच रद्द करण्याचा प्रस्ताव असून त्याला देशभरातील पर्यावरणप्रेमी, निसर्ग अभ्यासकांनी विरोध केला आहे. 
जिल्ह्यातून 20 हरकती गेल्या असून राज्यातूनही हजारो हरकती दाखल केल्या आहेत. यासाठी विविध पर्यावरण संस्था, संघटनांनी प्रबोधनाचे काम केले. साताऱ्यातील "ड्रोंगो', कोकणातील "सेव्ह कोकण', रायगडमधील विविध पर्यावरणप्रेमी संस्था, वृक्षम ग्रुप यांनी कार्यशाळा घेऊन याबाबत जनतेचे प्रबोधन केले. लवकरच जिल्ह्यातील काही पर्यावरण चळवळीतील कार्यकर्ते याबाबत एक निवेदन राज्यातील सर्व खासदारांना देणार आहेत. 

भावी पिढ्यांच्या भवितव्यासाठी पर्यावरण संवर्धन अत्यंत आवश्‍यक आहे. पश्‍चिम घाटामध्ये विपुल प्रमाणात जैवविविधता आढळते. म्हणूनच यातील काही प्रदेशांचा समावेश जागतिक वारसा यादीत केला आहे. येथील जैवविविधता टिकण्यासाठी पर्यावरण कायद्यांची अंमलबजावणी करणे आवश्‍यकच आहे. मात्र, ग्रीन इंडस्ट्रीमधील उद्योग तेथे उभा करून या भागात रोजगारांची निर्मिती देखील झाली पाहिजे. 
- संभाजीराजे छत्रपती, खासदार, राज्यसभा.

-संपादन ः यशवंत केसरकर