कोल्हापूर - महापालिकेकडून होणाऱ्या पाणी पुरवठ्याची 21 कोटी रूपयांची थकबाकी आहे. यात शहरातील 16 हून अधिक शासकीय कार्यालयाचा पाणी पुरवठा पट्टी थकीत असल्याने अशा शासकीय कार्यालयांचा पाणी पुरवठा खंडीत करण्याची मोहीम राबविली जात आहे. त्यानुसार आज परिवहन विभाग व वनविभागाच्या कार्यालयाचा पाणी पुरवठा खंडीत केला आहे. 

महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाकडून पिण्याचे पाणी पुरवले जाते यात शासकीय कार्यालयानी पाण्या वापर केला आहे. त्याचे कमीत कमीत सहा महिने ते दोन वर्षाच्या पाणीपट्टीची रक्कम भरणे थकीत आहे. यात सीपीआर रूग्णालय, वनविभाग, औद्योगीक प्रशिक्षण ंसंस्था, रेल्वे प्रशासन आदी शासकीय कार्यालयाकडे थकीत रक्कम दोन लाखां पेक्षा अधिक आहे. 
वाहन परवाना देण्यापासून ते नव्या गाड्याच्या नोंदणी करण्यापर्यंत विविध पातळ्यांवर कर गोळा करणारा परिवहन विभाग स्वतःच्या कार्यालयाच्या वापराची पाणी पुरवठ्याचे बील मात्र भरण्यात विलंब केला आहे. थोड्या फारफरकाने अशीच स्थिती अन्य कार्यालयाची आहे. 

कोरोनाकाळात दिर्घकाळ लॉकडाऊन होता. त्यामुळे महसुल मिळणेही कमी झाले अशात वरिष्ठ कार्यालयाकडून नियमीत खर्चासाठी येणारा निधीही मजूर झालेला नाही. अशा अडचणीमुळे सहा महिन्यापेक्षा अधिक काळाचा पाणी पुरवठ्याची बीले थकीत आहेत. मार्च महिन्याच्या अखेरपर्यंत वरिष्ठ कार्यालयाकडून बिलांना मंजूरी येण्याची शक्‍यता आहे. 

हे पण वाचा - गडावरची स्टंटबाजी आली अंगलट! बेदम मारत जमिनीवर घासायला लावले नाक; मग गावकऱ्यांनी शोधला जालीम उपाय

सीपीआर रूग्णालय, आयटीआय, रेल्वे प्रशासनाचीही थकबाकी मोठ्या रक्कमेची आहे. यासाठी या कार्यालयाचाही पाणी पुरवठा खंडीत करण्यात येणार असल्याची माहिती पाणी पुरवठा विभागाच्या सुत्रांनी दिली. तर यापूर्वी पाणी पुरवठा खंडीत केलेल्या कार्यालयाची पाणी पट्टी वसुली पुढील आठवड्यात होण्याची शक्‍यता आहे.

हे पण वाचा - नादच खुळा! कोल्हापूरच्या साबळेवाडीतील पती-पत्नीने घडविला इतिहास, संपूर्ण गावात होतेय चर्चा
                 
संपादन - धनाजी सुर्वे