गडहिंग्लज : चौदाव्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतींना भरभक्कम निधी उपलब्ध होत आहे. यातील दहा टक्के निधी प्रशासकीय बाबीवर खर्च करणे बंधनकारक आहे. ग्रामपंचायतींकडील ऑपरेटरांच्या मानधनाचाही यामध्ये समावेश आहे. जवळपास संपूर्ण प्रशासकीय निधी ऑपरेटरांच्या मानधनावरच खर्च होतो. मात्र, गडहिंग्लज तालुक्‍यातील 39 ग्रामपंचायतींना गेल्या वर्ष-दोन वर्षांपासून ऑपरेटरच नाहीत. परिणामी, या ग्रामपंचायतींचा प्रशासकीय निधी वापराविनाच असल्याचे दिसून येत आहे. 

ग्रामपंचायतींचा कारभार हायटेक करण्याचे धोरण शासनाने अवलंबले. त्यासाठी शासनाने खासगी कंपनीच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींना ऑपरेटर पुरविले. मागील आघाडी सरकारच्या काळातील हा निर्णय युतीच्या काळातही कायम राहिला. केवळ ऑपरेटर पुरविणाऱ्या कंपनीत बदल झाला. 15 लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्या प्रत्येक ग्रामपंचायतीला एका ऑपरेटरची नेमणूक आहे. त्यापेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या ग्रामपंचायतींचे क्‍लस्टर केले आहे. दोन-तीन ग्रामपंचायतींसाठी एका ऑपरेटरची नियुक्ती केली आहे. 

गडहिंग्लज तालुक्‍यात 89 ग्रामपंचायती आहेत. यातील 23 ग्रामपंचायतींचे उत्पन्न 15 लाखापेक्षा अधिक आहे. या ग्रामपंचायतींना स्वतंत्र ऑपरेटर आहेत. तर अन्य 66 ग्रामपंचायतींचे क्‍लस्टर करण्यात आले आहेत. दोन-तीन ग्रामपंचायतींचे असे 29 क्‍लस्टर आहेत. प्रत्येक क्‍लस्टरसाठी एका ऑपरेटरची नियुक्ती करता येते. मात्र, दोन-तीन गावामध्ये जाऊन काम करणे ऑपरेटरना आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही. शिवाय वेळेचाही अपव्यय होतो, या कारणामुळे ऑपरेटरनी काम करण्यास असमर्थता दर्शविली. परिणामी, सध्या तालुक्‍यातील 39 ग्रामपंचायतींना ऑपरेटर नसल्याची परिस्थिती आहे. 

चौदाव्या वित्त आयोगातील दहा टक्के निधी प्रशासकीय बाबीसाठी राखीव आहे. ही रक्कम ऑपरेटरच्या मानधनावर खर्च होणे अपेक्षित आहे. प्रत्येक ऑपरेटरमागे दरमहा बारा हजार रुपये मानधन व अन्य बाबीसाठी कंपनीला द्यावे लागतात. मात्र, ग्रामपंचायतींकडील ऑपरेटरचे पदच रिक्त असल्याने ही रक्कम पडून आहे. विशेष म्हणजे या रक्कमेचा प्रशासकीय कारणाव्यतिरिक्त अन्य कामासाठी वापर करता येत नाही. त्यासाठी स्वतंत्र मान्यता घ्यावी लागते. एक-दोन ग्रामपंचायतीचा अपवाद वगळता ही प्रक्रिया राबविलेली नाही. परिणामी, चौदाव्या आयोगातील प्रशासकीय निधी वापराविनाच आहे. 

असा खर्च करता येईल निधी... 
चौदाव्या वित्त आयोगातील प्रशासकीय निधी अन्य कारणासाठी खर्च करायचा असेल तर ग्रामसभेची मान्यता घ्यावी लागते. ग्रामसभेच्या मान्यतेने आराखडा तयार करुन त्याला गटविकास अधिकाऱ्यांची मान्यता आवश्‍यक आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण करुन अखर्चिक प्रशासकीय निधी अन्य कामावर खर्च करता येऊ शकेल.