कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या शिंगणापूर शाळेत झालेला मॅट घोटाळा व वित्त विभागातील सहायक लेखाधिकारी प्रवीण होगाडे यांच्या तक्रारीबाबत जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बजरंग पाटील यांनी चौकशी समिती नेमण्याचे आदेश दिले, मात्र माध्यमिक शिक्षणाधिकारी किरण लोहार यांच्या चौकशीसाठी जिल्हा परिषदेने नेमलेल्या चौकशी समितीबाबत शासनाने अशी चौकशी समिती नेमून चौकशी न करण्याच्या सूचना दिल्याचा दाखला मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांनी देत, या प्रकरणावर अध्यक्षांनी निर्णय घेण्याबाबत सुचविले आहे. 

याच पदाधिकाऱ्यांनी विरोधात असताना चौकशीची मागणी लावून धरली होती. तसेच, सर्वसाधारण सभेतही चौकशीची घोषणा केली होती. त्यामुळे चौकशीबाबत पदाधिकारी काय भूमिका घेतात, याकडे जिल्हा परिषदेचे लक्ष लागले आहे.

जिल्हा परिषदेची शिंगणापूर येथे क्रीडा प्रशाला आहे. या ठिकाणी मॅट खरेदीत घोटाळा झाला. या प्रकरणाची चौकशी झाल्यावर चुकीची मॅट पुरवल्याची माहिती पुढे आली. यानंतर कारवाईसाठी संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांनी व पदाधिकाऱ्यांनी टाळाटाळ केली. विरोधकांनी सतत या घोटाळ्यात कारवाईची मागणी केली. दरम्यानच्या काळात जिल्हा परिषदेत सत्ताबदल झाला.

हेही वाचा- पदवीधर निवडणुकीचा प्रचार सोशल मीडियातूनच; कार्यकर्त्याच्या बैठकांना सुरुवात -

महाविकास आघाडी सत्तेत आली. विरोधात असलेलीच मंडळी सत्तेत आल्यावर या प्रकरणी चौकशी होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, सुरवातीला या पदाधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले. पण, सत्ताधारी आघाडीचे सदस्य आक्रमक झाल्यावर पोलिसांत गुन्हा नोंद केला.  वित्त विभागातील ताळमेळबाबतही चार तालुक्‍यांत मोठ्या त्रुटी आहेत. असे असताना कागल येथे कार्यरत राहिलेले सहायक लेखाधिकारी प्रवीण होगाडे व हातकणंगले येथील वरिष्ठ सहायक यांना सक्‍तीने स्वेच्छानिवृत्ती घ्यायला लावल्याची तक्रार आहे. या दोन्ही प्रकरणांवरून सर्वसाधारण सभेत वादळी चर्चा झाली.

हेही वाचा- हार्ट टू हार्ट सचिनचं नेटकं काम...! -

अध्यक्ष पाटील यांनी चौकशी समिती नेमण्याची घोषणा केली होती. या वेळी अशा प्रकारची समिती नेमता येणार नसल्याची भूमिका प्रशासनाने घेतली नाही. यानंतर स्थायी समिती सभा घेतली. या वेळी अध्यक्षांनी समितीची घोषणा केली. तेव्हाही काही आक्षेप घेतला नाही. मात्र, या प्रकरणी काही अधिकारी अडकण्याची भीती असल्यानेच चौकशीस खो घालण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा आहे.

‘मॅट’सारख्या गंभीर विषयात तसेच होगाडे प्रकरणात प्रशासन बोटचेपी भूमिका घेत आहे. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांनी ठोस भूमिका घेऊन चौकशी करावी. अन्यथा, या प्रकरणीही आपण उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असून, संबंधित मुलांना व कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देणार असून, दोषी अधिकाऱ्यांनाही सोडणार नाही. 
- वंदना मगदूम, माजी सभापती

संपादन - अर्चना बनगे