कोयना - पूर्वी डोंगरकपारीत पारंपरिक शेतीसह शेतीपूरक व्यवसायावर उदरनिर्वाह चालवणारा कोयना भागातील प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसित झाल्याने त्या सगळ्याच व्यवसायापासून लांब फेकला गेला. शंभर टक्के पुनर्वसन न झाल्याने त्याच्यापुढे पुनर्वसित ठिकाणी व्यवसाय काय करायचे, हाच प्रश्न निर्माण झाल्याची सद्य:स्थिती आहे. 

मात्र, ती स्थिती शासन स्वीकारण्यास तयार नाही. रोजच्या उदरनिर्वाहापासून दूर लोटला गेलेल्या धरणग्रस्तांचा विचारही शासन पातळीवर केलेला दिसत नाही. त्यामुळेच त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न रेंगाळलेला दिसतो. 

पुनर्वसित म्हटलं की, तक्रारखोर हीच शासकीय खात्यातील लोकांची मानसिकता झाली आहे. मात्र, रोजचा दिनक्रम कोलमडून ठेवत दुसऱ्या गावात शून्यापासून सुरवात करण्याची वेळ याच पुनर्वसितांवर आल्याचे दुःख त्यांनी कधी जाणून न घेतल्याने प्रश्न प्रलंबित पडल्याचीही वस्तुस्थिती आहे. 

पहिल्यांदा कोयना धरण, त्यानंतर भूकंप, नंतर अभयारण्यग्रस्त अन्‌ आता सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प बाधित अशी ओळख बनलेल्या कोयना, जावळी व महाबळेश्वरमधील प्रकल्पग्रस्तांची मोठी बिकट स्थिती झाली आहे. कोयना धरण होताना पूर्वी पुनर्वसनाचा कायदा नव्हता म्हणून पुनर्वसन रखडल्याचे त्यावेळी सांगितले जात होते. मात्र, पुनर्वसन कायदा १९८६ मध्ये झाला.

त्यानंतर तो लागूही करण्यात आला. तो कायदा होवून सुमारे तीन दशकांचा कालावधी लोटला आहे. त्याशिवाय त्यात तीन वेळा सुधारणा झाली आहे, तरीही प्रकल्पग्रस्तांना सुविधा दिल्या गेलेल्या नाहीत, यासारखे दुसरे दुर्दैव नाही. त्यांना सुविधा देण्यास शासन दुर्लक्ष करत आहेच. त्याशिवाय पुनर्वसनाचा एकही फायदा त्यांना करून दिला जात नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचे हाल होत आहेत. सुविधा तर नाहीतच त्याशिवाय घर, जमिनी नाहीत. त्यामुळे आपल्या मूळ गावचे व्यवसायही त्यांना येथे करता येईनात, अशी स्थिती झाली आहे. शंभर टक्के पुनर्वसन झाले असते तर त्यांना काहीतरी आधार झाला असता. त्यांना शेतजमिनी ‘अलॉट’ झाल्या आहेत. मात्र, त्याचे वाटप रखडले आहे. त्यामुळे लोकांना शेतीही करता येईना, अशी अवस्था झाली आहे. 

कोयना, पाटण, जावळी व महाबळेश्वर भागात पूर्वीचे राहणीमान अत्यंत साधे होते. लोक डोंगरकपारीत राहून गुजराण करायचे. त्यावेळी शेती हा त्यांचा मुख्य व्यवसाय होता. त्याला हातभार लावण्यासाठी शेतीपूरक व्यवसाय असायचा. त्यात शेळीपालन, म्हशी पालन, दूध व्यवसाय, दूध संकलन केंद्र, जरा पुढारलेले गाव असले की डेअरी असे व्यवसाय असायचे. त्याशिवाय शेतीत नाचणी, भात, वरी, कारळ व कोळंबी गवताचे उत्पन्न तेथे घेतले जायचे. पुनर्वसित ठिकाणी त्या व्यवसायांची अवघड स्थिती झाल्याचे दिसते. शेती गेली. मात्र, त्याबदल्यात मिळणाऱ्या शेतजमिनी अद्याप हाती मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे शेती करता येईना, अशी स्थिती झाली. शेती नसल्याने गावाकडे चालणारे शेतीपूरक व्यवसायही आपसूक बंद पडले.

त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसित ठिकाणी दुहेरी कात्रीत सापडला. शासनाकडून धड शंभर टक्के पुनर्वसन मिळाले, ना कोणता व्यवसाय करण्यासाठी तेथे जागा मिळाल्या. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांवर वैफल्यग्रस्त होण्याची वेळ आली आहे. शंभर टक्के पुनर्वसनाचा अभाव असल्याने त्यांचे प्रश्न जटिल बनत चालल्याची वस्तुस्थिती स्वीकारण्याचीच गरज आहे.

...अशी आहे स्थिती 
 धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाकडे शासन पूर्ण ताकदीने पाहत नाही
 सुविधा पुरविण्यात शासकीय हलगर्जीपणाच जास्त 
 राज्यातील पाच जिल्ह्यांत आजअखेर केवळ अंशतः पुनर्वसन
 शेती पद्धतीवर वन्यजीव खात्याने बंदी, जीवनचरितार्थावर प्रश्न 
 शेतजमिनी न मिळाल्याने प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसित ठिकाणी दुहेरी कात्रीत  
 प्रत्येक प्रकल्पग्रस्ताकडे पाहण्याची मानसिकताही बदलण्याची गरज