सांगली  कर्नाटकच्या तुबची-बबलेश्‍वर योजनेतून जत तालुक्‍यासाठी पाणी घेण्याचा नव्याने प्रस्ताव तयार करण्यात येणार आहे. गेल्या जुलै-ऑगस्टमध्ये सांगली-कोल्हापूर जिल्ह्यात पूर स्थिती निर्माण झाल्यानंतर या प्रस्तावाची चर्चा सुरू झाली; मात्र "रात गयी... बात गयी' या उक्तीप्रमाणे या प्रस्तावावर गेल्या दोन महिन्यांत काहीही नवी हालचाल झाली नाही. आता तर जत-कर्नाटक सीमाभागात धो धो पाऊस झाल्याने नैसर्गिक उताराने महाराष्ट्रात कर्नाटकातील यत्नाळ तलावातून तिकुंडी ओढ्यात पाणी वाहत असल्याने हा प्रस्तावच आता त्यातून वाहून जातोय की काय अशी स्थिती आहे. 

सध्या कर्नाटकाच्या जलसंपदा विभागाने महाराष्ट्राच्या कृष्णेतून आलमट्टी धरणाकडे जाणारे पाणी तुबची-बबलेश्‍वर येथून उचलून घेऊन विजापूरच्या संपूर्ण दुष्काळी पट्ट्यातील तलाव पाण्याने भरून घेतले आहेत. यातला शेवटचा तलाव यत्नाळचा, त्यानंतर महाराष्ट्रातील जत तालुक्‍याचा भाग सुरू होतो. बहुतांश तलाव हे नैसर्गिक ओढ्यावर बांधले असल्याने ते सर्व भरले की, पाणी नैसर्गिक उताराने जत तालुक्‍यात येते. तसे मागील वर्षी यत्नाळचा तलाव भरून तिकुंडी-2 तलावामधून पाणी भिवर्गी तलावात गेले. या वर्षी कर्नाटकातील सर्व तलाव पूर्ण भरले व त्यानंतर त्या भागात खूप पाऊस झाल्याने मोठ्या प्रमाणात पाणी भिवर्गी तलावात आले. \महाराष्ट्र सरकारने काहीही न करताच नैसर्गिक उतारानेच भिवर्गी तलावाच्या ओढ्यात पाणी आले. 

अजूनही जालिहाळ (बु), गुलगुंजनाळच्या तलावामध्ये पाणी नाही. या तलावांना पाणी कर्नाटकातील शिरनाळ जेथून वाहणाऱ्या मोठ्या कालव्यातून घेता येते. शिरनाळ कालवा ते जालिहाळ (बु) तलाव अंतर केवळ 8 किमी. असून, फक्त 2 किमीचा कॅनॉल महाराष्ट्राला करून घ्यायचा आहे. पुढे पाणी नैसर्गिक उतारानेच वाहते. कर्नाटकातील अरकेरी येथील अमोघसिद्ध पादगट्टी येथून केवळ 3 किमीपर्यंत उचलले की, पुढील 8 किमी. नैसर्गिक उताराने या भागातील तिकुंडी-1 तलावही भरून घेता येईल. हे करण्यासाठी कर्नाटक सरकारच्या परवानगीने त्यांच्या कालव्यातून पाणी घेण्याची व्यवस्था करणे, तसेच कर्नाटकातील क्षेत्रातून खोदाई करण्यासाठी आवश्‍यक तो करार करण्याची गरज आहे. याचा खर्च महाराष्ट्र सरकारने केल्यास जत तालुक्‍याचा कायम दुष्काळी व वंचित भागाची शेतीच्या व पिण्याच्या पाण्याची शाश्‍वत सोय होईल. 

लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घ्यावा
कर्नाटकला महाराष्ट्राकडून राजापूर बंधाऱ्यातून उन्हाळ्यात पाणी मिळावे अशी अपेक्षा आहे. महाराष्ट्राने ते पाणी देतानाच जतसाठी तुबची-बबलेश्‍वर योजनेतून दोन टीएमसी पाणी परत घ्यावे. वर्षातून त्याची दोन आवर्तने करावीत. त्याचा देखभाल खर्च म्हणून त्या किमतीचे पाणी किंवा रक्कम देण्याचा दोन राज्यांदरम्यान करार व्हावा. हे पाणी तलावांपर्यंत नेण्यासाठी वीस कोटींच्या खर्चाची योजना आम्ही शासनाकडे सादर केली आहे. लोकप्रतिनिधींनी त्यासाठीही पुढाकार घ्यावा. 
- एन. व्ही. देशपांडे, सचिव, येरळा प्रोजेक्‍ट सोसायटी. 

"सकाळ'ची भूमिका 
महाराष्ट्राने कर्नाटकला ऐन उन्हाळ्यात प्रत्येक गरजेच्या काळात शिरोळ तालुक्‍यातील राजापूर बंधाऱ्यातून पाणी सोडले आहे. उन्हाळ्यात तुबची-बबलेश्‍वर योजनेतून महाराष्ट्राच्या पाण्याची गरज असते. 1450 अश्‍वशक्तीचे 13 पंप या योजनेत आहेत. तिकोंटा पंपिंग स्टेशनमधून एक महिना पाणी जत तालुक्‍याला साधारण महिनाभर दिले तर दोन टीएमसी पाणी मिळू शकते. अशी वर्षातून दोन आवर्तने केली तर जत तालुक्‍यातील 42 गावांची सिंचनाची गरज भागू शकते. कमीत कमी खर्चात हे शक्‍य आहे. येरळा व "सकाळ'ने ही भूमिका घेऊन त्याचा सातत्याने पाठपुरावा केला आहे; मात्र आजवर म्हैसाळ योजनेचे पाणी येणार, असे सांगत कर्नाटकातून पाणी घेण्याच्या मागणीला बगल दिली जात आहे. यापुढे तरी हा विषय सर्वच लोकप्रतिनिधींनी मनावर घ्यावा. 

संपादन : युवराज यादव