सोलापूर : महापालिका क्षेत्रातून गेलेल्या राष्ट्रीय महामार्गावरील उड्डाणपुलांच्या भूसंपादनासाठी नगरोत्थान योजनेतून 70 टक्के हिस्सा मिळणार आहे. 30 टक्के हिस्सा संबंधित महापालिकांना भरावा लागणार आहे. त्यामुळे सोलापूरसह राज्यातील "ड' वर्ग महापालिकांना दिलासा मिळणार आहे. 

राष्ट्रीय महामार्गावरील नागरी क्षेत्रातील उड्डाणपूल, आरओबी, आरयूबी यांच्या कामांसाठी केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयांतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणामार्फत सध्या राबविण्यात येत असलेले व भविष्यामध्ये राबविण्यात येणारे प्रकल्प कालमर्यादेत पूर्ण करणे आवश्‍यक आहेत. त्या अनुषंगाने प्राधिकरणाची जबाबदारी नसलेल्या व महापालिकांची जबाबदारी असलेल्या जागांच्या भूसंपादनासाठी आवश्‍यक निधी महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत उपलब्ध करण्यात येणार आहे. 

नागरी क्षेत्रातील उड्डाणपूल, आरओबी, आरयूबी यांच्या कामांसाठी जागा संपादित करून देण्याची जबाबदारी संबंधित महापालिकांची आहे. त्यामुळे "टीडीआर' देऊन या जागा संपादित कराव्यात. त्यासाठी आवश्‍यक त्या ठिकाणी विकास आराखड्यात बदल करण्याच्या सूचनाही शासनाने दिल्या आहेत. 

टीडीआर देणे आणि विकास आराखड्यात बदल करूनही जागा संपादित करण्यात अडचणी आल्यास त्यासाठी लागणारा निधी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत संबंधित महापालिकांना दिला जाणार आहे. भूसंपादनासाठी लागणाऱ्या निधीच्या 70 टक्के निधी शासन, तर 30 टक्के निधी महापालिकेस उभा करावा लागणार आहे. 

असा मिळेल भूसंपादनासाठी निधी (टक्‍क्‍यांमध्ये) 
स्थानिक संस्था राज्य संस्था हिस्सा 
"ड' वर्ग महापालिका 70 30 
"अ' वर्ग नगरपरिषद 75 25 
"ब' वर्ग नगरपरिषद 85 15 
"क' वर्ग नगरपरिषद 90 10