सांगली ः मिरज, कुपवाड महापालिकेत पहिल्यांदाच असं घडलंय की, सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी आपल्याच कारभाऱ्यांनी घेतलेला चुकीचा निर्णय मागे घेतला आहे. लुटीचा स्पष्ट इरादा ठेवूनच घन कचरा प्रकल्पाची निविदा राबवली. गेल्या सहा महिन्यांत त्यासाठी सुनियोजित कारस्थान पडद्याआड शिजले. आता निविदा प्रक्रिया रद्द करा, अशी सर्वांची मागणी आहे. आता आयुक्त कोणता निर्णय घेतात, हे दोन दिवसांत स्पष्ट होईल? एक निश्‍चित की हे भाजपला उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे. 

सध्याचा प्रस्तावित प्रकल्प नियमबाह्य आणि जनतेच्या पैशाचाच कचरा करणारा होता, यावर आता सत्ताधारी भाजपनेच शिक्‍कामोर्तब केलंय. हेच आधी "सकाळ'ने प्रकल्पातील त्रुटींसह जनतेसमोर मांडले आणि त्याची दखलही सत्तारूढ पक्षाने घेतली आहे. देर आये दुरुस्त आये....मात्र म्हणून आता भाजपसह सर्वच विरोधी पक्षांची जबाबदारी संपत नाही. कचरा समस्या भीषण आहे आणि ती सोडवण्यासाठी जनहिताचा बाधा न आणणारा प्रकल्प राबवण्याची जबाबदारी सर्वांचीच आहे. त्यासाठी आवश्‍यक तो लोकसहभाग आणि सजग तज्ज्ञांच्या सूचना पालिका प्रशासन आणि सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी जरुर घ्याव्यात. सकाळ त्यासाठी योग्य तो पुढाकार यापुढेही घेत राहील. 

खरे तर तीन शहरांची एकत्रित अशी सुनियोजित विकासाला चालना देणारी महापालिका व्हावी, हा हेतू गेल्या दोन दशकाच्या वाटचालीत सफल झालाच नाही. कॉंग्रेस आणि सर्वपक्षीय महाआघाडीचीच पाच वर्षे वगळता महापालिकेतील वीस वर्षे सत्ता ठराविक नेतृत्व आणि नगरसेवकांचीच राहिली आहे. महाआघाडीसाठी झालेले सत्तांतर मोठ्या अपेक्षेने झाले. मात्र, त्याचा पचका ज्या मंडळींनी केला तीच अनेक मंडळी आता भाजपच्या सत्तेतही सहभागी आहेत.

गेल्या वीस वर्षांत जकात ठेक्‍याची लूट, वसंतदादा शेतकरी बॅंकेच्या माध्यमातून महापालिकेची झालेली 57 कोटींची लूट, बिओटीच्या माध्यमातून झालेला घोटाळा, अशा अनेक प्रकरणात माध्यमांनी जनतेसमोर सारे काही स्पष्टपणे मांडले. आजही स्टेशन चौकातील मॉल, खांडेकर वाचनालय, राममंदिर आणि शिवाजी मंडई, केळकर कॉम्प्लेक्‍स अशा अनेक व्यापारी जागा आज ठराविकांच्या घशात गेल्या आहेत. त्यातून महापालिकेला नेमका काय फायदा झाला? बदनाम सोनेरी टोळीने या शहराची वाताहत केली.

आणि आजही त्याच टोळीचे पाप असलेली ड्रेनेज योजना, शेरीनाला योजना आणि अमृत योजना भ्रष्टाचाराचे अखंड कुरण सुरूच आहे. जनतेने संधी मिळेल तेव्हा बदल केला. मात्र, त्या बदलाचे चांगले फलित मात्र दिसले नाही. हा सारा इतिहास पुसून टाकून चांगले काही घडवण्याची संधी भाजपला जनतेने दिली. ती संधी सत्ताधाऱ्यांनी घेतली पाहिजे. सांगलीकरांनी भाजपकडे महापालिकेच्या सत्तेच्या चाव्या पूर्ण बहुमताने दिल्या आहेत. भले आज राज्यातील सत्ता गेली तरी जनतेने महापालिका क्षेत्रातील दोन्ही आमदार भाजपचेच दिले आहेत.

आता राज्यातील सत्ता बदलताच महापालिकेत प्रशासन आणि नगरसेवकांचे वारेही फिरले आहे. प्रशासनाचे प्रमुख अधिकारी देखील भाजप नेतृत्वाच्या मर्जीतून आले खरे; पण आता सत्ता गेल्याने येथील वासे फिरले आहेत. अधिकारीदेखील विरोधकांचे ऐकत असल्याचे चित्र आहे. यातून कचरा प्रकल्पाच्या निविदांच्या निमित्ताने ते सर्वांसमोर आले आहे. मात्र, आज सत्ताधारी भाजप नेते हे कारण सांगू शकत नाहीत. पारदर्शक भूमिका कृतीतून दिसली पाहिजे. निविदा प्रक्रिया हरित न्यायालयाच्या आदेशाबर हुकूम झाली आहे का, ती सर्व ठेकेदारांना न्याय देणारी आहे का आणि यातून महापालिकेच्या हिताचा प्रकल्प होणार आहे का, या प्रश्‍नांना सत्ताधाऱ्यांना भिडावेच लागेल.

जकातीच्या ठेक्‍याप्रमाणेच यावेळी पडद्याआडचे काही सूत्रधार सक्रिय झाले आहेत. स्टॅंडिंगमध्ये रासेर "अंडरस्टॅंडिंग' मोडमध्ये आहेत. हे सारे भाजप जी प्रतिमा सर्वांसमोर ठेवते आहे त्याला तिलांजली देणार आहे. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या विरोधक म्हणून भूमिकेबाबत आजही साशंकता कायम आहे. राष्ट्रवादीपैकी काहीजण कचरा निविदेच्या बाजूने, तर काही जण विरोधात असे चित्र होते; पण राष्ट्रवादीचे नेते या प्रकल्पावर सोयीस्कर मौन बाळगून आहेत.

भाजपचे नेते आता आमचा काय संबंध म्हणून नामानिराळे होऊ शकत नाहीत. भाजपच्या शहर-जिल्हा अध्यक्षपदी दीपक शिंदे आहेत. ते स्वत: अभियंते आहेत, त्यांनी या संपूर्ण प्रकल्पाबाबत पुढची भूमिका लोकांसमोर स्पष्टपणे मांडावी. आमदारद्वयींनीही आता याप्रकरणी सत्ता गेली, तरी बेहत्तर अशी भूमिका घेतली आहे. त्यांच्या मल्टिस्टार कास्ट पत्रकार परिषदेतून सध्या तरी हा इरादा स्पष्ट झाला आहे. सत्ता टिकवण्यासाठी मदन पाटील, जयंत पाटील यांनी केलेल्या चुका आता भाजप नेत्यांनी करू नयेत. अन्यथा स्वच्छ प्रतिमेने महापालिकेत आलात; कपडे रंगवून बाहेर पडाल. 

संपादन ः अमोल गुरव