सांगली - अभय योजनेंतर्गत थकबाकीच्या सुमारे 1500 जणांना महापालिकेने एकतर्फी निर्धारणाद्वारे "रजिस्टर एडी'ने नोटिसा पाठविल्या होत्या. व्यापाऱ्यांनी त्या स्वीकारण्यास नकार दिल्याने परत आल्या आहेत. सुमारे 47 कोटींच्या थकबाकीच्या वसुलीचे उद्दिष्ट ठेवून पालिकेने या नोटिसा बजावल्या होत्या. 

गेल्या 2015 मध्ये एलबीटी रद्दचा निर्णय झाला. तेव्हापासून सुरू असलेला हा गुंता दिवसेंदिवस वाढतच आहे. प्रशासनाने व्हॅट व प्राप्तिकर विभागाच्या रेकॉर्डनुसार एकतर्फी एलबीटी निर्धारण करून रकमा ठरविल्या आहेत. त्यानुसार सुमारे 47 कोटी रुपये थकबाकी असल्याचा दावा केला आहे. ज्यांनी नोंदणी किंवा कर भरलेला नाही, त्यांच्या करवसुलीसाठी 2020 पर्यंत मुदत असल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यापारी प्रतिनिधींसमोर वसुलीला स्थगिती दिल्याचे जाहीर केले. मात्र, त्याचा लेखी आदेश अद्याप आलेला नाही. आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी छायाचित्र प्रसिद्धीस देऊन गुंता सुटल्याचा आनंद व्यक्त केला. खासदार संजय पाटील यांनी व्यापाऱ्यांना लिंबू सरबत पाजून उपोषण आंदोलन मागे घेण्यासासाठी पुढाकार घेतला. मात्र, नगरविकास मंत्रालयाकडून स्थगितीचा आदेश काही पोचला नाही. एकतर्फी निर्धारणाद्वारे लाखो रुपये थकबाकी असल्याचा आकडा प्रशासनाने निश्‍चित केला. त्याला व्यापारी एकता असोसिएशनचे अध्यक्ष समीर शहा यांच्या नेतृृत्वाखाली विरोध करीत व्यापाऱ्यांनी गुढीपाडव्याला मोर्चा काढला होता.

त्या वेळी आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी नगरविकास मंत्रालयातर्फे एलबीटी थकबाकीच्या निर्धारणाचा निकाल लावण्याचे आश्‍वासन दिले होते. कॉंग्रेस नेत्या जयश्री पाटील यांनीही कर निर्धारण रद्दचा मनपात ठराव करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र, झाले काहीच नाही. दुसरीकडे प्रशासनाने नोटिसांचा सपाटा सुरू ठेवला आहे. त्या सर्व नोटिसा आता परत आल्याने आता निवडणूक काळात व्यापारी कोणती भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.