विटा (जि. सांगली) : सहकारी-खासगी व प्रादेशिक भेदभावामुळे राज्यातील 10 लाख विकेंद्रित यंत्रमाग विविध समस्यांना सामोरे जात बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. शेतीखालोखाल प्रचंड रोजगारनिर्मीतीची प्रचंड मोठी क्षमता असलेल्या वस्त्रोद्योग साखळीतील विकेंद्रित 10 लाख यंत्रमाग विभागाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. मात्र राज्यातील विविध शहरात विखुरलेले व राजकीय गटात विभागलेल्या यंत्रमाग लघुउद्योगाला गेल्या काही वर्षांपासून सापत्नभावाची वागणूक मिळत आहे. केंद्र वा राज्य शासनामध्ये कोणी गॉडफादर नसल्याने या विकेंद्रित व्यावसायिकांचा आवाज शासनापर्यंत पोहोचत नसल्याचे चित्र आहे. प्रादेशिक भेदभावाबरोबरच सहकारी व खासगी उद्योगांच्या भेदभावाने यंत्रमागधारक मेटाकुटीला आले आहेत, अशी माहिती विटा यंत्रमाग औद्योगिक संघाचे अध्यक्ष किरण तारळेकर यांनी दिली. 

सन 2011 मध्ये कापूस व सूत दरातील विचित्र तेजी-मंदीने जिनिंग, स्पिनिंग व विव्हिंग, मार्केटिंग या सर्व विभागांचे अतोनात नुकसान झाले. पण प्रती किलो 20 रुपयांप्रमाणे कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान फक्त सहकारी सूत गिरण्यांना मिळाले, त्यानंतर 2017 मध्ये प्रतिचात्यास 3000 रुपये विना व्याज कर्ज फक्त सहकारी सूत गिरण्यांनाच मिळाले, दरम्यान 2018 च्या वस्त्रोद्योग धोरणात पुन्हा 1 रुपये प्रतियुनिट अतिरीक्त वीजदर सवलत देण्यात आली. एका बाजूला लाखाच्या संख्येत असलेल्या यंत्रमागधारकांच्या पाच टक्के व्याज अनुदान प्रस्तावांना अनेक त्रुटी काढत मंजुरी दिली जात नाही, तर मोजक्‍या सहकारी गिरण्यांना कोट्यवधी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज दिले जाते. हा विरोधाभास अनाकलनीय आहे. 

यंत्रमागधारकांच्या मागण्यांकडे लक्ष द्यायला कोणीच तयार नाही. यामुळे राज्यातील यंत्रमाग व्यावसायिक हतबल झाले असून, त्यांनी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, वस्त्रोद्योग मंत्री, सचिव व आयुक्त यांना निवेदन पाठवून आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाकडे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे श्री. तारळेकर यांनी सांगितले. 

"सहकारी'साठी पुन्हा प्रस्ताव? 
गेल्या सहा महिन्यांपासून यंत्रमाग संघटना मदतीसाठी राज्य शासनाला वारंवार साकडे घालीत आहेत. मात्र कोणी लक्ष दिलेले नाही. उलट वस्त्रोद्योग सचिव व वस्त्रोद्योग मंत्र्यांनी फक्त सहकारी सूत गिरण्यांच्या वार्षिक सूत खरेदीच्या 10 टक्के अनुदान, प्रति चात्यास पाच हजार रुपये अनुदान देण्याच्या प्रस्तावांवर चर्चा केली. त्यानंतर नागपूर आयुक्त कार्यालयाच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांच्या या मदत प्रस्तावावर तातडीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत, अशी माहिती श्री. तारळेकर यांनी दिली. 

संपादन : युवराज यादव