आटपाडी : केंद्र आणि राज्य सरकार यांनी संयुक्तपणे राबवलेल्या "पंतप्रधान फसल बीमा' योजनेच्या लाभापासून विमा कंपनीने बदललेले निकष आणि जाचक अटीमुळे डाळिंब उत्पादक शेतकरी नुकसान होत आहे. त्यामुळे ते विम्यापासून वंचित राहणार आहेत. जाचक अटी आणि निकष तातडीने बदलून डाळिंब तज्ञांच्या सल्ल्याने ते ठरवावेत, अशी मागणी होत आहे. 

केंद्र आणि राज्य सरकार संयुक्तपणे 'प्रधानमंत्री बीमा फसल'योजना शेतकऱ्यासाठी राबवते. पाच टक्के विमा हप्ता रक्कम शेतकरी तर उर्वरित रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकार विमा कंपन्याकडे जमा करतात. फळबाग विमा योजना पुनर्रचित हवामानावर आधारित आहे. यामध्ये प्रामुख्याने पाऊस, तापमान आणि आद्रता तसेच वादळ, गारपीट यावर आधारित भरपाई ठरवली जाते.

मात्र या वर्षीपासून विमा कंपनीने निकषात मोठे बदल करून जाचक अटी घातल्या आहेत. त्यामुळे नुकसान होऊन ही शेतकरी विम्यापासून वंचित राहणार आहेत. सलग पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस रोज पंचवीस मिलिमीटर पाऊस आणि 80 टक्केवर आद्रता राहिल्यास शठराविक रकमेला पात्र राहणार आहेत.

यापूर्वीचे निकष वेगळे होते. सलग पाच दिवस एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडणे कठीण आहे. मुळात डाळिंब उष्ण, कोरड्या आणि कमी पावसाच्या भागातील पीक आहे. डाळिंबाला जराही जादा पाऊस आणि आद्रता चालत नाही. सलग दोन-तीन दिवस पाऊस, जास्त आद्रता आणि ढगाळ हवामान राहिले तर प्रचंड मोठे नुकसान होते. मात्र विमा कंपनीने याहीपेक्षा प्रचंड जाचक अटी लादल्या आहेत. त्यामुळे गेल्यावर्षीपेक्षा ही जादा पाऊस आणि नुकसान होऊनही शेतकरी विमा भरपाई पासून वंचित राहणार आहेत. 

विमा कंपन्यांनी अत्यंत जाचक अटी आणि नियम केल्यामुळे प्रचंड नुकसान होऊनही शेतकरी विम्यापासून वंचित राहणार आहेत. विमा कंपनीचे हे षड्यंत्र असून डाळिंब तज्ञाकडून विमाभरपाईचे निकष ठरवले जावेत. 
- आनंदराव पाटील, संचालक- अखिल भारतीय डाळिंब उत्पादक संघ.

संपादन : प्रफुल्ल सुतार