सांगली-  माधवनगर रस्त्यावरील रेल्वे उड्डाणपुलाच्या विस्तारीकरणाच्या कामासाठी मध्य रेल्वेकडून 17.59 कोटी रूपयाची मंजुरी मिळाली. पुलाच्या वाढीव कामाला तसेच चौपदरीकरणाला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी तत्वतः मंजुरी दिल्याची माहिती कॉंग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. 

ते म्हणाले, ""माधवनगर रेल्वे पुलाच्या विस्तारीकरणाबाबत मुंबईत बांधकाम मंत्री चव्हाण यांनी बांधकाम आणि मध्य रेल्वेच्या अधिकाऱ्याची बैठक घेतली. मिरज ते पुणे रेल्वेमार्गाचे सध्या दुहेरीकरणात माधवनगर रस्त्यावरील पुलाचेही विस्तारीकरण होणार आहे. परंतु त्याकामात अपुरेपणा होता. हा पूल 10.50 मीटर मार्गिकेचा आणि 12 मीटर रुंदीचा प्रस्तावित होता. त्यासाठी मध्य रेल्वेकडून 17.59 कोटी रुपये मंजूर झालेत. परंतु पुलावरील वाढती वाहतूक आणि अरुंद पुलामुळे अपघात वाढल्याने त्याची रुंदी 18 मीटर व्हावी अशी मागणी केली होती. वाढीव कामासाठी 5.37 कोटी रुपये ज्यादा खर्च अपेक्षित असून त्याला मान्यता मिळावी अशी मागणी मी केली. तसेच 2018 मध्यें मंजुरी मिळालेल्या विस्तारीकरणाच्या कामाला दोन वर्ष विलंब झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले.'' 

ते पुढे म्हणाले, ""विस्तारीकरणाचे वाढीव काम रेल्वेने करण्यासाठी बांधकाम विभागाने रेल्वे अधिकाऱ्यांशी चर्चा करावी अशी सूचना श्री. चव्हाण यांनी केली. परंतू रेल्वेच्या नियमांमध्ये 12 मीटर रुंदीवरील खर्चाची जबाबदारी रेल्वेकडे येत नसल्याचे अधिकाऱ्यानी स्पष्ट केले. तेव्हा रेल्वेने पैसे न दिल्यास सार्वजनिक बांधकाम विभाग खर्च उचलेल असे श्री. चव्हाण यांनी सांगितले. पुलाच्या माधवनगरच्या बाजूस चार पदरी रस्ता, सांगलीच्या बाजूला 600 मीटर लांबीचा तीन पदरी व उर्वरित चारशे मीटर लांबीचा चार पदरी रस्ता आहे. रस्त्याचा पीसीयु 28000 इतका आहे. उड्डाणपुलाची रुंदी कमी असून त्याठिकाणी अपघात क्षेत्र बनले आहे. त्यामुळे रुंदीकरणासह वाढीव कामासाठी पाठपुरावा केला. श्री. चव्हाण यांनी गांभिर्याने दखल घेत निर्णय घेतले. त्यामुळे उड्डाणपुलाच्या चौपदरीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला. त्यासाठी पालकमंत्री जयंत पाटील, राज्यमंत्री डॉ. विश्‍वजीत कदम यांचेही सहकार्य लाभले.'' 

बायपास चौकही विस्तारीत- 
पुलाच्या सांगलीकडील बाजूस बायपास चौकही आता विस्तारीत होणार आहे. आयलॅंडसह चौपदरीकरण करण्यासाठीचा प्रस्ताव पाठवून देण्याची सूचना श्री. चव्हाण यांनी केली. या कामासाठी अंदाजे 90 लाखाचा निधी लागणार आहे. त्यासाठी श्री. चव्हाण यांनी निधीची मंजुरी दिली. तसेच बांधकाम सुरू करण्यासाठी नाहरकत दाखला देण्याचे आदेश त्यांनी दिले.