सातारा ः वीज वितरण कंपनीने 20.4 टक्के वीज दरवाढीचा प्रस्ताव वीज नियामक आयोगासमोर ठेवला आहे. हा प्रस्ताव राज्यातील घरगुती ग्राहकांसह व्यापारी आणि सर्व प्रकारच्या उद्योगांचे कंबरडे मोडणारा आहे. मुळात उद्योजक हे दर कमी करावा, या मागणीसाठी गेल्या दोन वर्षांपासून आंदोलनाची भूमिका घेऊन आहेत. त्यातच ही नव्याने दरवाढ झाल्यास उद्योजकांचे कंबरडे मोडण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

हे वाचा - Video : शिवेंद्रसिंहराजे काळजी करू नका ; राष्ट्रवादीच्या नेत्याचा दिलासा

आयोगाने चार फेब्रुवारीपर्यंत हरकती दाखल करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील औद्योगिक ग्राहकांनी जास्तीत जास्त हरकती दाखल करून ही प्रस्तावित दरवाढ रोखण्यासाठी पुढाकार घेण्याची मागणी "मास'च्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. 

भाजप व शिवसेना युती सरकारच्या काळात औद्योगिक व शेतकऱ्यांच्या वीज दरात कपात करण्याचे आश्वासन दिलेले होते. शेतीसाठी पूर्णवेळ वीज देण्यासोबत मोफत वीज उपलब्ध करण्याची मागणी केली होती. तर औद्योगिक वीज दरात कपात करण्याची मागणी होती. यावर सातत्याने मागण्या, निवेदने देऊनही तत्कालिन सरकारने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले. दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता केली नाही.

हेही वाचा -  Video लई भारी...बालसंशोधकांचा रोबोट करणार वाहतूक नियंत्रण

आता महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आलेले आहे. त्यामुळे या नव्या सरकारने औद्योगिक व शेतीच्या वीज दराबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा व महावितरणाचा दरवाढीचा प्रस्ताव रद्द करावा अथवा मागे घेण्यास भाग पाडावा, अशी मागणी उद्योजक व शेतकरी करू लागले आहेत. महाराष्ट्रात घरगुती, व्यापारी आणि औद्योगिक वीजदर 2017 पासून सर्वाधिक आहेत. सर्व राज्यांपेक्षा सध्याचे औद्योगिक वीजदर 20 ते 40 टक्‍क्‍यांनी जास्त आहेत. 2018 च्या दरवाढ प्रस्तावाच्यावेळी 20 जिल्ह्यांतील औद्योगिक संघटनांनी दरवाढीविरोधात आंदोलने केली. त्यावेळी औद्योगिक दरात सवलत देऊ, असे शासनाने जाहीर केले होते.

आणखी वाचा - पैलवान असाच घडत न्हाय..!

पण, त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. शेतीपंपांची बोगस वीज बिले, पोकळ थकबाकी व सवलतीचे नवीन वीजदर यासाठी प्रा. एन. डी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत आंदोलन झाले. त्यानंतर कोल्हापूर येथे "हायवे रोको' आंदोलन झाले. सरकारने वारेमाप आश्वासने दिली. पण, पुन्हा शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली. महापुरामुळे सहा महिने वीज पुरवठा बंद असतानाही शेतीपंप वीज ग्राहकांना नेहमीप्रमाणे वीज बिले दिली आहेत. या सगळ्या परिस्थितीत वीज दरवाढीचा प्रस्ताव नव्याने मांडण्यात आला आहे. त्यामुळे या मागणीचा नव्या सरकारने विचार करून तो रद्द करावा, अशी अपेक्षा "मास'च्या पदाधिकाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे. लघुदाब औद्यौगिक व लघुदाब व्यापारी ग्राहकांच्या बाबतीत स्थिर आकारामध्ये प्रचंड बदल करण्यात आला आहे. 

स्थिर आकार चार ते आठपट होईल 

सर्व लघुदाब ग्राहकांच्या बिलिंग डिमांड आकारणीत वाढ करण्यात आलेली आहे. तसेच सध्या 20 किलोवॉट (27 अश्‍वशक्ती) पर्यंत जोडभार असल्यास लघुदाब औद्योगिक ग्राहकांना स्थिर आकार दरमहा 441 रुपये आहे. त्याऐवजी एप्रिल 2020 पासून 158 रुपये प्रति केव्हीए प्रति महिना प्रस्तावित करण्यात आला आहे. ग्राहकांचा स्थिर आकार अंदाजे दरमहा 1500 ते 3000 रुपये म्हणजे चार ते आठ पट होईल. याशिवाय वीज आकार, टी. ओ. डी. व बिलिंग डिमांड पद्धतीतील बदल, त्या प्रमाणात इलेक्‍ट्रिसिटी ड्यूटीची 9.3 टक्के वाढ असेल. अशा ग्राहकांची एकूण दरवाढ सुमारे एक ते सव्वा रुपया प्रति युनिट होईल. 

 

वीज वितरण कंपनीने दिलेला वीज दरवाढीचा प्रस्ताव हा अन्यायकारक असून, शेजारच्या राज्यांपेक्षा आधीच 20 ते 25 टक्के जास्त दर आपल्याकडे आहेत. प्रस्तावित दरवाढीमुळे प्रत्यक्षात दोन ते अडीच रुपयांपर्यत वीज बिलात दरवाढ होणार आहे. वीज वितरण कंपनीने आपली अकार्यक्षमता लपविण्यासाठी ग्राहकांवर भार टाकून वसूल करू नये. शासनाने ही दरवाढ रद्द करावी.'' 
भरत शेठ, अध्यक्ष, ऊर्जा सेल मॅन्युफॅक्‍चरर्स असोसिएशन, सातारा.