बेळगाव - मराठी भाषिकांबाबत कमालीचा द्वेष, कणखर नेतृत्वाचा अभाव आणि राजकीय अनास्थेच्या त्रांगड्यात ‘मराठा विकास कल्याण मंडळा’साठी (Maratha Vikas Kalyan Mandal) अध्यक्ष निवड आणि निधी तरतुदीचा विषय भिजत पडला आहे. २०२० मध्ये माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांनी ‘मराठा प्राधिकरणा’ची घोषणा (Announcement) केली. त्याला प्रचंड विरोध झाला. त्यामुळे प्राधिकरणाची घोषणा मागे घेत त्याजागी ‘मराठा विकास कल्याण मंडळा’ची घोषणा जाहीर केली. परंतु, या मंडळालाही निधी (Fund) मंजुरीचे भाग्य मिळाले नाही.

मराठा समाजाची प्रमुख मागणी आरक्षण मिळावे आहे. पण, तोंडाला पाने पुसत कर्नाटक सरकारने ‘मंडळ’ स्थापण्याची घोषणा केली. याला संमिश्र प्रतिक्रिया मिळाल्या. मराठा समाजाच्या मतांवर डोळा ठेवून घेतलेला निर्णय आहे, अशी टीका तत्कालीन मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांच्यावर झाली. त्यावरून विरोधी पक्ष, कानडी संघटनांनी या निर्णयाला आक्षेप घेतला. यामुळे तब्बल सव्वा दोन वर्षानंतरही ‘मंडळा’ला दुजाभाव मिळत आहे. निधी तरतुदीचा विषय भिजत पडला आहे. त्यामुळे राज्यातील मराठा समाजाची निव्वळ फसवणूक झाली आहे, अशी टीका मराठा समाजाकडून केली जात आहे. मराठी भाषिक म्हणजे मराठा समाज, असा अंदाज बांधत निधी तरतुदीचा विषय मागे पडला आहे. एकीकडे आरक्षणाचे घोंगडे भिजत पडले आहे. तर दुसरीकडे मराठा विकास मंडळाला निधीच नाही.

५० कोटी तरतुदीची घोषणा हवेत

माजी मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी मंडळ स्थापण्याची घोषणा करून ५० कोटींची तरतूद केली जाईल, अशी घोषणा करताना सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक प्रगतीसाठी मंडळ निधी देईल, असे जाहीर केले आहे. पण, त्याला आक्षेप व त्याला सीमावादाची जोड देण्याचा प्रयत्न झाल्यामुळे निधी उपलब्ध झाला नाही.

‘मराठा’ विकासासाठी मंडळाची घोषणा

मराठा समाजाचा समाविष्ट ओबीसी २ अ वर्गात करण्याबाबतची मागणी आहे. यामुळे समाजाच्या विकासाला मदत होईल, हा हेतू आहे. हा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे मराठा समाजाला थोडा वेळ दिलासा मिळाला. पण, कन्नड वर्ग नाराज झाल्यामुळे भाजप सरकारने हात काढून घेतले. त्यामुळे दोन वर्षापासून विषय भिजत पडला आहे.

विधीमंडळात जोरदार चर्चा

बेळगावात हिवाळी विधीमंडळ अधिवेशन गेल्या महिन्यात झाले. यावेळी आमदार अनिल बेनके आणि आमदार बसवराज पाटील-यत्नाळ यांनी हा विषय उचलून धरला. कर्नाटकात मराठा समाज खूप मोठा आहे. त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी मंडळाची घोषणा करण्यात आली आहे. मंडळाच्या सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामुळे अध्यक्षांची तातडीने निवड करण्यासह ५०० कोटींचे अनुदान द्यावे, अशी मागणी केली आहे. त्याला महसूल मंत्री आर. अशोक यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. यासंदर्भात लवकर पाऊल उचलण्याची ग्वाही देण्यात आली आहे. परंतु, त्यालाही २ महिने झाली. त्यादिशेने पाऊल पडताना वा हालचाली सुरु असल्याचे जाणवत नाही.

माजी मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी २०२० मध्ये बेळगाव लोकसभा निवडणूक डोळ्यापुढे ठेवत मराठा मंडळाची घोषणा केली आहे. पण, २ वर्षे झाली तरी अध्यक्ष वा निधी तरतूद झाली नाही. यामुळे समाजाची निव्वळ दिशाभूल झाली आहे.

- सुधीर चव्हाण, उपाध्यक्ष, क्षत्रिय मराठा परिषद