सांगली - मराठा समाजाला पावसाळी अधिवेशनापूर्वी आरक्षण द्या, अन्यथा भविष्यात गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाच्या येथे झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत आज देण्यात आला. मराठा क्रांतीने मुंबई येथे काढलेल्या महामोर्चानंतर सरकारने काही आश्‍वासने दिली होती, त्यातील काही पूर्ण करण्यात आली; पण त्याची अंमलबजावणी मात्र होताना दिसत नाही. अण्णासाहेब पाटील विकास महामंडळाकडून कर्ज मंजूर होत नाही. हे महामंडळ केवळ मराठ्यांसाठीच असावे आणि ईबीसी सवलतींसाठी अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतूद करावी, असा ठराव या वेळी संमत करण्यात आला.

मराठा समाजात सरकारविरुद्ध असंतोष खदखदतो आहे. तो दाखविण्यासाठी पुन्हा रस्त्यावर उतरण्याची तयारी करा, अशा सूचना राज्यभरातील प्रतिनिधींनी परखड शब्दांत मांडल्या.

राहुल फटांगडेच्या मारेकऱ्यांना तातडीने अटक करावी यासह विविध मागण्यांसाठी 9 जुलैला पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने आणि 9 ऑगस्टला राज्यभर चक्का जाम आंदोलनही केले जाणार आहे. राज्यातील 23 जिल्ह्यांतील प्रतिनिधी बैठकीस उपस्थित होते. आता "मूक नव्हे सरकारला कळेल असे बोलणे आंदोलन करा', असा बहुतांश प्रतिनिधींचा आग्रह होता. मराठा क्रांती आंदोलनाची 9 ऑगस्टनंतर पुढील दिशा ठरविण्यासाठी एक समन्वय समिती स्थापन करण्याचे ठरले. दोन दिवसांत समितीची घोषणा केली जाणार आहे.

बैठकीतील महत्त्वाचे ठराव
कोपर्डी प्रकरणातील आरोपींविरुद्ध उच्च न्यायालयातील खटल्याची सुनावणी फास्ट ट्रॅकवर घेऊन त्याची अंमलबजावणी करावी
ऍट्रॉसिटीच्या गैरवापराबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी
कायद्यात मराठा क्रांतीने सुचविल्याप्रमाणे दुरुस्त्या लागू कराव्यात
मराठा विद्यार्थ्यांना ईबीसी सवलत 50 टक्के जाहीर झाली; त्याचा लाभ 2017 पासून द्यावा
शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला हमीभाव
स्वामिनाथन समितीची अंमलबजावणी करा
शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी