सातारा - मराठा क्रांती मूक मोर्चाच्या वेळी केलेल्या मागण्यांबाबत निर्णय घेण्यास सरकार दुर्लक्ष करत असल्याच्या निषेधार्थ जिल्ह्यातील जिजाऊ कन्यांनी आज जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीसाठी आलेले पालकमंत्री विजय शिवतारेंसह सर्व आमदारांना मागण्यांचे निवेदन दिले. येत्या हिवाळी अधिवेशनात जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्‌द्‌यावर आवाज उठवावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, तसेच कोपर्डी येथील अत्याचाराच्या घटनेच्या निषेधार्थ संपूर्ण राज्यात जिल्हा पातळीवर, तसेच काही ठिकाणी तालुकास्तरावर मराठा समाजाने मराठा क्रांती मूक मोर्चे काढले. मोर्चाच्या माध्यमातून मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. साताऱ्यातील मोर्चाला दीड महिना लोटला, तरी मागण्यांबाबत कार्यवाही होत नसल्याने आज पुन्हा एकदा मोर्चाच्या वतीने पालकमंत्री, तसेच जिल्ह्यातील सर्व आमदारांना निवेदन देण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार आज सकाळी 11 वाजता जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीपूर्वी पालकमंत्री विजय शिवतारे, आमदार शशिकांत शिंदे, शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, शंभूराज देसाई, दीपक चव्हाण, बाळासाहेब पाटील, नरेंद्र पाटील, प्रभाकर घार्गे, मकरंद पाटील, आनंदराव पाटील यांना निवेदने देण्यात आली. या वेळी मराठा क्रांती मोर्चाच्या कार्यकर्त्या विद्यार्थिनींनी निवेदन देण्यामागील भूमिका या लोकप्रतिनिधींसमोर मांडली.

निवेदन स्वीकारल्यानंतर पालकमंत्री शिवतारे म्हणाले, 'मराठा समाजालासुद्धा आरक्षण मिळावे, यासाठी मी सकारात्मक आहे. म्हणूनच साताऱ्यातील मोर्चात मी सहभागी झालो होतो. येत्या अधिवेशनात आम्ही सर्व जण सकारात्मक बाजूने आरक्षणाबाबतची भूमिका मांडू. तुमच्या भावना मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घालतो.''

निवेदनात म्हटले आहे, की मराठा आरक्षणाबाबत निवेदन सादर करून सुमारे दीड महिन्याहून अधिक कालावधी उलटला, तरी आरक्षण व इतर मागण्यांबाबत सरकारकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. शांततेच्या मार्गाने मागण्या मांडत आहोत. आमची संस्कृती शांततेच्या माध्यमातून जपत आहोत. आम्ही शांत आहोत, याचा कोणीही गैरअर्थ काढू नये. मराठा समाजाचे 150 आमदार असूनही आरक्षणावर निर्णय होत नाही, ही खेदाची बाब आहे. येत्या अधिवेशनात जिल्ह्यातील सर्व आमदार, पालकमंत्र्यांनी मागण्यांबाबत सरकारकडे पाठपुरावा करावा. अधिवेशनात मागणीचा पाठपुरावा करतानाच सरकारवर सात डिसेंबरला न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी दबाव आणावा.