मिरज - मागासवर्गीय आयोगाने अहवाल सादर करण्यासाठी 15 नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत मागितली आहे; तोपर्यंत मराठा आरक्षणाबाबत सरकार काहीच करु शकत नाही, अशी माहीती महसुलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

येथील शासकीय विश्रामगृहात पत्रकारांशी ते बोलत होते. उद्याचे आंदोलन मराठा आंदोलकांनी संयमाने व हिंसाचार न करता पार पाडावे असे आवाहन त्यांनी केले. 

ते म्हणाले, विनोद पाटील या याचिकाकर्त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदर्भात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर मराठा आरक्षण प्रक्रिया लवकर पुर्ण करा, असे न्यायालयाने सांगितले. यासंदर्भात शासनातर्फे काल विस्तृत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. सरकारने नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगाने राज्यभर दौरे करुन जनसुनावण्या घेतल्या आहेत. राज्यभरातून 1 लाख 87 हजार निवेदने आयोगाकडे आली आहेत. त्यांचा सखोल अभ्यास करावा लागेल. काही निवेदने म्हणजे 200-300 पानांचे ग्रंथ आहेत. त्यातून अनेक दाखले दिले गेले आहेत. तेदेखील वाचावे लागतील. प्रत्येक जिल्ह्यातील पाच तालुके आणि प्रत्येक तालुक्‍यातील दोन गावांत खासगी एजन्सीद्वारे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यातून मिळालेल्या माहीतीतून ठोस निष्कर्ष काढावा लागेल.

श्री. पाटील म्हणाले, देशभरातील विविध न्यायालयांनी आरक्षणासंदर्भात वेगवेगळे निकाल दिले आहेत; त्यांचाही संदर्भ घ्यावा लागेल. अंतिम अहवाल सादर करण्यास बराच वेळ लागणार आहे. आयोग स्वायत्त असल्याने आम्ही सक्ती करु शकत नाही; पण प्रश्‍नाची तीव्रता पाहून लवकर अहवाल द्यावा अशी विनंती केली आहे; त्यानुसार 15 नोव्हेंबरची मुदत आयोगाने मागितली आहे. सरकारने न्यायालयात ही माहीती दिल्यानंतर प्रत्येक पंधरा दिवसांत प्रगती अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत. पहिला अहवाल 10 सप्टेंबरला दिला जाईल. 

श्री. पाटील म्हणाले, हा विषय न्यायाधीन असल्याने आंदोलकांनी हिंसक मार्ग टाळावा. आत्महत्या करणाऱ्या तरुणांनी कुटुंबाचे, राज्याचे आणि देशाचे होणारे नुकसान लक्षात घेतले पाहीजे. अहवाल मिळेपर्यंत सरकार काहीच करु शकत नाही. आंदोलने करण्याचा अधिकार सर्वांना आहे; त्याने लोकशाही सुदृढच होते; पण हिंसाचार टाळला पाहीजे.