कोल्हापूर : महालक्ष्मी तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याच्या निधीत एक रुपयाचीही कपात न करता राज्य शासनाने हा आराखडा जसाच्या तसा मंजूर केला आहे. 68 कोटींच्या या महत्त्वाकांक्षी आराखड्याचा अध्यादेश महापालिकेला काल (शुक्रवारी) मिळाला. 

साडेतीन शक्तिपीठांपैकी एक असलेल्या करवीरनिवासिनी महालक्ष्मीच्या दर्शनाला दरवर्षी मोठ्या संख्येने पर्यटक येतात. मात्र, अगदी पार्किंग, स्वच्छतागृहांपर्यंत साध्या सुविधाही त्यांना मिळत नाहीत. गाडी लावावी लागते बिंदू चौक पार्किंगमध्ये, तेथून भवानी मंडपातून मंदिराकडे पायी जावे लागते. भक्तनिवास ही तर फार लांबची गोष्ट. राज्यातील अन्य धार्मिक स्थळांचा विकास झाला, त्या तुलनेत कोल्हापूर खूप मागे आहे. व्हीनस कॉर्नरपासून पर्यटकांचा अडचणीचा प्रवास सुरू होतो तो मंदिरापर्यंत कायम राहतो. अस्ताव्यस्त पार्किंग, अतिक्रमण, वाहने ही याच रस्त्यात. पायी चालणारे त्यात आणि विक्रेतेही, अशी विचित्र अवस्था महालक्ष्मी मंदिर परिसराची झाली आहे. 

यातून थोडा तरी दिलासा मिळावा, यासाठी सुरवातीला 92 कोटींचा तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा तयार करण्यात आला. हा आराखडा दोन टप्प्यांत सादर करावा, असे शासनाने आदेश दिले. ज्या गोष्टी प्राधान्याने हव्या त्याचे क्रम ठरवा, असेही सांगण्यात आले. त्यानुसार 92 कोटींचा आराखडा 68 कोटी सात लाखांपर्यंत खाली आला. 15 दिवसांपूर्वी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसेकर यांच्याकडे सादरीकरण झाले. त्यास तत्वतः मान्यता मिळाली. आता मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेची केवळ औपचारिकता बाकी आहे. 

व्हीनस कॉर्नर येथे पार्किंग, भक्तनिवास यासाठी सुमारे 17 कोटींची तरतूद आहे. बिंदू चौक, तसेच उमा चित्रमंदिरासमोर बहुमजली पार्किंग, दिशादर्शक फलक, शौचालये व स्वच्छतागृहांची नव्याने उभारणी, बिंदूू चौक ते भवानी मंडप पाथ वे, घनकचऱ्यावर प्रक्रिया आदी कामांचा यामध्ये समावेश आहे. 

सुरवातीला तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यासाठी महाद्वार रोड, जोतिबा रोडवरील भूसंपादनाचा विषय होता. यातून कोणत्या इमारती जाणार याची चर्चा होती. सुरवातीच्या आराखड्यात हा विषय बाजूला ठेवून भक्तनिवास आणि पार्किंगवर भर देण्यात आला आहे. 

मुंबईतील बैठकीत मंजुरी मिळाली खरी; पण 68 कोटीला काही कात्री लागते का, याची भीती प्रशासनाला होती. मात्र, एक रुपयाही कपात न करता आहे तसा आराखडा मंजूर करून शासनाने पुढचे पाऊल टाकले आहे. तसा अध्यादेश काल शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत यांना मिळाला. 

ठेका कुणाला याची धास्ती 
68 कोटीला मंजुरी मिळाली; मात्र एवढी मोठी रक्कम पाहता अमूक एकाला काम मिळावे, यासाठी सदस्यांत चढाओढ होणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेनंतर निविदा प्रक्रिया सुरू होईल. निविदा कुणाची मंजूर करायची याची धास्ती प्रशासनाला लागून राहिली आहे.