मंगळवेढा : 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने'च्या कामासाठी पंचायत समितीकडे पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने मागणी केलेल्या मजूराला काम आणि हजेरीपत्रक मिळत नसल्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने या कामासाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून न दिल्यामुळे तालुक्यातून प्रशासनाच्या कामाबद्दल संताप व्यक्त केला जात आहे.             

तालुक्यात सध्या 'प्रधानमंत्री आवास घरकुल योजने'ची कामे मोठ्या प्रमाणात सुरू असून, ही सर्व कामे मार्चअखेरीस पूर्ण करण्याचे नियोजन असलेतरी या कामासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून 18 हजारांपेक्षा अधिक रकमेचे अनुदान देण्यात येते. या कामावरील नियोजनासाठी असलेल्या सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी यांची बदली केल्याने सांगोला येथे या योजनेचे काम सुरू नसल्यामुळे तेथील सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी यांना सांगोला व मंगळवेढ्याचा पदभार दिला. दोन्ही तालुक्यात तीन-तीन दिवस काम केले जात आहे. शिवाय ऑपरेटर नसल्यामुळे हजेरीपत्रक निघत नाही. नवीन जाॅबकार्डदेखील मिळत नाही. रोजगार सेवक मानधनही थांबले आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून या योजनेतून वैयक्तिक लाभाच्या योजना थांबल्याने आणि या कामातील मजूरी कमी आणि अवेळी असल्यामुळे केंद्र शासनाची योजना मंगळवेढा तालुक्यात अंतिम घटका मोजत आहे . 

रस्ते, विहीर, जनावरांचा गोठा, खेळाचे मैदान, शौचालय याशिवाय अनेक कामे करता येतात. पण यामध्ये गैरप्रकार करण्यास कमी वाव असल्यामुळे अधिकाऱ्यांनी या योजनेत काम करण्यास लक्ष दिले नाही. शासनाने 'समृध्द महाराष्ट्र जनकल्याण योजने'अंतर्गत वैयक्तिक व सार्वजनिक लाभाच्या योजनेचा लाभ देण्यासाठी ११ कलमी कार्यक्रमातून अहिल्यादेवी सिंचन विहीर, अमृतकुंड शेततळे, समृध्द गाव तलाव, अंकुर रोपवाटिका, भू- संजीवनी नाडेप कंपोस्टिंग, निर्मल शोषखडडा, समृध्द गाव योजना, भू-संजीवनी व्हर्मी कंपोस्टिंग, निर्मल शौचालय, कल्पवृक्ष फळलागवड, नंदनवन वृक्ष लागवड आदी प्रकारच्या वैयक्तिक आणि सार्वजनिक हिताच्या योजना राबविता येतात. यासाठी शासनाने या योजनेच्या अमंलबजावणी वेळापत्रक निश्‍चित केले असताना यामधील योजना प्रशासनाने मात्र कागदावरच्या आहेत.  

दरवर्षी १५ ऑगस्ट रोजीच्या ग्रामसभेतून या कामाचे कोट्यवधी रकमेचे लेबर बजेट तयार केले जाते. कामावरील खर्च मात्र लाखांत असतो. यामध्ये प्रशासकीय उदासीनता कारणीभूत ठरली.