तळेगाव दिघे (नगर) : निळवंडे धरणामध्ये ८.३२ टीएमसी पाणीसाठा उपलब्ध होत असताना कालव्यांची ८० टक्के कामे रखडली आहेत. धरणात पाणीसाठा होत जात असताना कालव्यांद्वारे प्रवाही सिंचनाने एक गुंठाही लाभक्षेत्रास देखील पाणी मिळत नाही. साहजिकच धरणाद्वारे प्रवाही सिंचन निर्मितीची आशा धूसर वाटू लागली. त्यामुळे लाभक्षेत्रातील शेतकरी वर्गातून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

नगर व नाशिक जिल्ह्यातील १८२ गावांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे प्रकल्पाचे काम पूर्ण होऊन ८.३२ टीएमसी पाणीसाठा केला जात आहे. या प्रकल्पाचा ८५ किमी लांबी असलेला डावा कालवा व ९७ किमी लांबी असलेल्या ऊजव्या कालव्याची फक्त २० टक्केच कामे झालीत. कालव्यांची ८० टक्के कामे निधी अभावी रखडली. वितरिका व चार्‍यांची कामे देखील सुरू नाहीत. कार्यक्षेत्रात कालव्यांची कामे ठप्प आहेत. तीन विभाग सात उपविभागीय कार्यालये व संबंधीत अभियंते कालव्यांची कामे सुरू करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. मात्र निधीअभावी संबंधित कंत्राटदार कालव्याची कामे सुरू करण्यास प्रतिसाद देत नाहीत.

धरणापासून निघणार्‍या मुख्य कालव्याचे ३ किमी लांबीचे काम अकोले तालुक्यातील शेतकर्‍यांच्या विरोधामुळे अद्याप सुरू झालेले नाही. अकोलेतील लोकप्रतिनिधी व शेतकर्‍यांनी दोन्ही कालव्यांची कामे पाईप कालव्याद्वारे करावीत यासाठी निळवंडे प्रकल्पाच्या कार्यालयावर मोर्चा काढून मागणी केली. कालव्यांची कामे पारंपारिक पध्दतीने ऐवजी पाईपलाईनने करण्यासाठी अंदाजे रू. १४०० कोटी इतका खर्च येऊ शकतो. त्यामुळे या प्रकल्पाची किंमत अंदाजे रू. ३६०० कोटी पर्यंत पोहचणार आहे. त्यासाठी पुन्हा नव्याने 'सुप्रमा' प्रस्तावास मान्यता घेणे, कालव्याचे नव्याने संकल्पन करणे, केंद्रिय जल आयोगाची मंजुरी घेणे याबाबी अनिवार्य ठरणार आहेत. निधी उपलब्ध होण्यामध्ये अडचणी निर्माण होणार असुन १८२ गावामधील ६४ हजार २६० हेक्टर क्षेत्र सिंचनापासुन अनेकवर्षे वंचित राहणार असल्याचे सेवा निवृत्त उपकार्यकारी अभियंता इंजि. हरीश चकोर यांनी सांगितले.

शिर्डीसह कोपरगाव शहरासाठी पिण्यासाठी पाईपलाईन पाणी पुरवठा योजना मंजुर झाल्यास याकामी अंदाजे ३५० दश लक्ष घन फुट पाणी सिंचन कोट्यातुन वापरले जाणार असून पर्यायाने तळेगाव व कोपरगाव परिसरातील सुमारे सात हजार एकर क्षेत्र सिंचनापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. याबाबीचा शासनस्तरावर विचार होणे गरजेचे आहे. कोपरगाव शहरासाठी नाशिक जिल्ह्यातील धरणांतून अंदाजे ११० द.ल.घ.फु पाण्याचे आरक्षण मंजूर असताना व गोदावरी नदीमध्ये पाणी उपलब्ध असताना निळवंडेच्या पाण्यावर सदर योजना मंजूर केल्याने लाभक्षेत्रातील शेतकर्‍यांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. 

कालव्यासाठी हवा निधी
रखडलेल्या कालव्यांच्या कामासाठी दरवर्षी किमान २५० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन देण्याची गरज आहे. प्रलंबित कालव्यांची कामे पूर्ण करून सिंचन निर्मिती करण्याची मागणी पाण्यापासून वंचित लाभक्षेत्रातील १८२ गावांमधील शेतकरी वर्गातून करण्यात येत आहे.