सांगली - महापालिका क्षेत्रात रिलायन्स कंपनीने केबलसाठी खोदलेल्या प्रत्यक्षातील चरींची लांबी आणि त्यासाठी जमा केलेली भरपाई रक्कम यात घोळ असल्याचे सकृतदर्शनी दिसत आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अवघ्या नऊ किलोमीटर क्षेत्रात खोदाई करण्यात आली असून त्यासाठी तीन कोटी रुपये जमा केले आहेत. हा आकडाच संशयास्पद असल्याने या प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी. तोपर्यंत हे काम थांबवावे असे आदेश स्थायी समितीचे सभापती बसवेश्‍वर सातपुते यांनी प्रशासनाला दिले. 

अवघ्या वर्षा दिडवर्षापुर्वी केलेले रस्तेही आता खोदले जाणार असल्याने सदस्यांनी संताप व्यक्त केला. यापुर्वीही चार वर्षापुर्वी रिलायन्सने चर खुदाई केली होती. त्यावेळी सात कोटी रुपये भरपाईपोटी जमा केले होते. ही रक्कम त्या चरी बुजवण्यासाठी खर्च होणे अपेक्षित होते. मात्र आजही गणपती पेठसारख्या रस्त्यांवर या चरींचे पॅचवर्क झालेले नाही. याकडे शिवराज बोळाज यांनी लक्ष वेधले. सांगलीवाडीची दिलिप पाटील यांनी कवठेपिरान फाट्याजवळील लक्ष्मी मंदीर ते पतंगराव कदम महाविद्यालयच चार किलोमीटर अंतर असताना संपुर्ण सांगलीवाडीत 950 मीटर अंतरात खोदाई होणार असल्याचे अधिकारी कसे काय सांगू शकतात? असा सवाल केला. 

ते म्हणाले, ''वाडीतील नाईकबा मंदीर, लक्ष्मी किराण स्टोअर्स, पी.आर.पाटील हायस्कुल, राणा प्रताप चौक, झाशी चौक अशा चौकांची नावे देऊन खोदकाम केले जाणार असल्याचे अधिकारी सांगतात. अंतर असे मोजले जाते का? नेमके किती अंतराचे रस्ते चरखुदाईसाठी मान्य केले आहेत याचा आकडाच बोगस आहे. त्यामुळे यात मोठा गफला झाला आहे. दिड दोन वर्षापुर्वी महत्‌प्रयासाने रस्ते झाले आता खोदले जाणार असतील नागरिकांच्या भावना काय असतील याची प्रशासनाला फिकिर नाही. खोदकाम पुर्ण झाल्यानंतर पाठोपाठ चरी बुजवल्या जाणार असतील तरच परवानगी द्यावी. ती जबाबदारी कंपनीवरच निश्‍चित करावी. सांगलीवाडीच्या चरींसाठी 32 लाख 73 लाख रुपये भरून घेतले आहेत. त्यातून या चरी बुजणार आहेत का याचा खुलासा प्रशासनाने केला पाहिजे. दोन दिवसात आम्ही नागरिकांच्या मदतीने वाडीतील सर्व चरींचे मोजमाप घेणार आहोत. ते अंतर आम्हीच प्रशासनाला सादर करु. आपोआपच यातला घोळ लक्षात येईल.'' 

शिवराज बोळाज, प्रियंका बंडगर, मृणाल पाटील, रोहिणी पाटील यांनी हा विषय बैठकीत चांगलाच लावून धरला. यावर बांधकाम विभागाचे अभियंता सतीश सावंत यांनी तातडीने खुलासा करावा असे आदेश सभापतींनी दिले. अंतिम अहवाल येईपर्यंत काम थांबवण्याचे आदेश सभापतींनी दिले. 
महापालिका क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांचा मुद्दा आज पुन्हा चर्चेत आला. शिवराज बोळाज यांनी पालिका घरपट्टीच्या उत्पन्नावर पाणी सोडत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. बालाजी चौकातील एका इमारतीचे बांधकाम नियमबाह्य असल्याबाबत गेल्या बैठकीत तक्रार झाली होती. 

उपायुक्तांनी काम नियमबाह्य झाल्याचे मान्य केले. बांधकाम व्यावसायिकावर कारवाई केली जाईल असे श्री पेंडसे यांनी सांगितले. यावर श्री बोळाज म्हणाले, "नियमबाह्य बांधकामे नियमित करण्यासाठीची योजना बारगळली आहे. त्यातून खूप मोठे उत्पन्न पालिकेला मिळू शकते.'' वानलेसवाडी नाल्यावरील बांधकामाचा मुद्दा आज प्रियंका बंडगर यांनी पुन्हा मांडला. त्या म्हणाल्या, "प्रभाग समितीच्या अधिकाऱ्यांनी सर्वसामान्य मालमत्ताधारकांना नोटीसी दिल्या आहेत. त्याचवेळी या नाल्यावर उभ्या राहिलेल्या मोठमोठ्या अपार्टमेंटस्‌ना मात्र परवानगी दिली जाते. त्यांना नोटीसी दिल्या जात नाहीत. आधी त्यांच्यावर कारवाईची हिंमत दाखवा मग गरीबांना धमक्‍या द्या. हिंमत असेल तर आधी या अपार्टमेंटस्‌वर नांगर फिरवा. मग गरीबांच्या झोपड्या हटवा.'' सभापती सातपुते यांनी दिलेल्या नोटीसचा अधिकार संबंधित अधिकाऱ्यांना आहे का? याची विचारणा केली. मृणाल पाटील यांनी पार्श्‍वनाथ कॉलनीसाठीचा पाणी पुरवठा करणारी वाहिनी नव्याने सहा इंची टाकावी अशी मागणी केली. त्याला मंजुरी देण्यात आली. 

अज्ञान की सोंग? 
रिलायन्स कंपनीने चरी खोदाईसाठी 2016 मध्ये परवानगी मागितली होती. त्यावेळी नकार देण्यात आला. आता शहरभर रस्त्यांची कामे सुरु झाल्यानंतर ती परवानगी देण्यात आली. ही परवानगी दिल्याची आणि ती कामे सुरु झाल्याची माहितीही अधिकाऱ्यांना गेल्या बैठकीत नव्हती. तीन कोटी रुपये भरून घेतल्यानंतरही कोण चर खोदाई करीत आहे याबद्दलचे अज्ञान म्हणावे की अज्ञानाचे सोंग? एकूणच गेल्यावेळच्या चर खोदाईप्रमाणेच यावेळचे कामही वादात सापडण्याची चिन्हे आहेत.