सातारा - दहाच्या आत कामगारसंख्या असलेल्या आस्थापनांना शासनाच्या अध्यादेशामुळे शॉप ॲक्‍ट लायसन्स मिळत नसल्याने संबंधित व्यावसायिकांचे करंट खात्यातील व्यवहार बॅंकांनी थांबवले आहेत. त्यामुळे व्यावसायिकांची मोठ्या प्रमाणावर अडचण होत आहे. याबाबत शासकीय पातळीवर तातडीने निर्णय होणे आवश्‍यक आहे.

एक कामगार असला तरी, पूर्वी संबंधित व्यवसायासाठी शॉप ॲक्‍टचे लायसन्स दिले जात होते. मात्र, शासनाच्या नव्या अध्यादेशामुळे एक ते नऊ कामगारसंख्या असणाऱ्या व्यावसायिकांना ‘ग’ फॉर्म व सूचनापत्र दिले जाते. त्यामुळे शॉप ॲक्‍ट लायसन्सचे नूतनीकरण करण्यासाठी गेलेल्या व्यावसायिकांना पूर्वीप्रमाणे प्रमाणपत्र मिळाले नाही. कामगार कल्याण कार्यालयातून त्यांचा ‘ग’ नमुन्याचा अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने भरून घेण्यात आला. त्याचीच प्रत त्यांना परत देण्यात आली. 

बहुतांश व्यावसायिकांचे बॅंकेमध्ये करंट अकाउंट आहे. त्यावरच त्यांचे दैनंदिन व्यवहार चालतात. करंट खाते काढण्यासाठी व चालविण्यासाठी शॉप ॲक्‍टच्या लायसन्सची प्रत बॅंकेकडून घेतली जाते. त्यानंतर संबंधित खात्यावर व्यवहार सुरू केले जातात. नव्या नियमामुळे लायसन्सच्या प्रतीऐवजी ‘ग’ नमुन्याची प्रत दिली गेली आहे. ती प्रत व्यावसायिकांनी बॅंकेकडे जमा केली आहे. मात्र, त्यांना पूर्वीप्रमाणे शॉप ॲक्‍टच्या प्रमाणपत्राची मागणी बॅंकेकडून केली जात आहे. तोपर्यंत संबंधितांच्या करंट खात्यावर रक्कम जमा करून घेतली जात आहे. मात्र, पैसे काढून दिले जात नाहीत.

पैसे काढायचे असल्यास शॉप ॲक्‍टचे लायसन्स आणा, असे बॅंकेकडून सांगितले जात आहे. मात्र, संबंधित कार्यालयाकडून शासनाच्या अध्यादेशाचा हवाला देत केवळ ‘ग’ नमुना दिला जात आहे. त्यामुळे करायचे काय, असा प्रश्‍न व्यावसायिकांसमोर उपस्थित झाला आहे.

करंट खात्यावर पैसे काढून दिले जात नसल्याने व्यावसायिकांना आपली देणी भागवता येत नाहीत किंवा एखाद्याकडून काही वस्तू घेण्यासाठी त्याला करंट खात्याचा धनादेशही देता येत नाही. त्यामुळे त्यांचे व्यवहार ठप्प झाले आहेत.