सातारा - अनेकदा मागासवर्गीय उमेदवारांना निवडून येऊनही जातपडताळणी प्रमाणपत्राअभावी अपात्रतेला तोंड द्यावे लागत होते. यावर तोडगा काढण्यासाठी शासनाने आता निवडणूक जिंकल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुभा दिली आहे. मंत्रिमंडळाने यास मंजुरी दिली असून, हा निर्णय ३० जूनपर्यंत होणाऱ्या निवडणुकांसाठी लागू राहणार आहे. 

अलीकडे ग्रामपंचायतींपासून अगदी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांपर्यंत आरक्षणातील उमेदवारांना अर्जासोबत जातपडताळणी प्रमाणपत्र आवश्‍यक होते. ज्यांच्याकडे असे प्रमाणपत्र नसेल त्यांना जातपडताळणीसाठी अर्ज केलेल्याची पावती जोडावी लागत होती. अनेकदा जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्याने राखीव जागांवर निवडून येऊनही उमेदवारांना अपात्रतेला सामोरे जावे लागत होते. यातून मार्ग काढण्यासाठी व जात प्रमाणपत्र पडताळणीअभावी मागासवर्गीय उमेदवारांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी निवडणूक जिंकल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचा निर्णय नुकताच मंत्रिमंडळाने घेतला. हा निर्णय ३० जून २०१९ पर्यंत होणाऱ्या निवडणुकांसाठी लागू राहणार आहे. 

राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतींमध्ये अनूसूचित जाती, अनूसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्गीय प्रवर्ग आणि महिला यांच्यासाठी असलेल्या राखीव प्रवर्गातून लढणारे उमेदवार तसेच नगराध्यक्ष, महापौरपदासाठी निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना निवडणूक जिंकल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सात एप्रिल २०१५ च्या अधिनियमानुसार परवानगी देण्यात आली होती. हा अधिनियम ३१ डिसेंबर २०१७ पर्यंतच लागू होता. मात्र, त्यानंतरच्या काळात निवडणुका लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवाराला जातवैधता प्रमाणपत्र उमेदवारी अर्जासोबत जोडणे आवश्‍यक ठरले होते. त्यामुळे जातवैधता प्रमाणपत्र मिळाले नाही म्हणून इच्छुक उमेदवारांना निवडणूक संधीपासून वंचित राहावे लागत होते. परंतु, मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे यापुढे निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.